Anti-Rape Bill : पश्चिम बंगाल विधानसभेत अँटी रेप बिल मंजूर; पीडिता कोमात गेली अथवा मृत्यू झाला तर दोषीला 10 दिवसांत फाशी होणार

By, Pravin Pawar - September 4, 2024 08:30:41

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : Anti-Rape Bill पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (3 सप्टेंबर) ममता सरकारमधील कायदा मंत्री मोलॉय घटक यांनी बलात्कार विरोधी विधेयक मांडले ते सभागृहाने मंजूर केले आहे. त्याला अपराजिता महिला आणि मुले विधेयक (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा आणि सुधारणा) विधेयक २०२४ असे नाव देण्यात आले आहे. Anti-Rape Bill

या विधेयकात दोषीला 10 दिवसांत फाशीची शिक्षा आणि 36 दिवसांत प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी 2 सप्टेंबरपासून दोन दिवस विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.

हे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर होईल, असे मानले जात आहे. ममता बॅनर्जींच्या या विधेयकाला आम्ही पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे भाजप नेते सुकांता मजुमदार यांनी रविवारी सांगितले.

Praniti Shinde : प्रणिती शिंदे यांनी महायुती सरकारला ठोकले; पण पवारांच्या मनातल्या महिला मुख्यमंत्र्याला बाजूला सारले!!

8-9 ऑगस्टच्या रात्री आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरची बलात्कार-हत्येनंतर डॉक्टर सातत्याने आंदोलन करत आहेत. या घटनेनंतरच ममता सरकारने बलात्कार विरोधी विधेयक आणले आहे.

विधेयकात कोणती कलमे बदलली?

विधेयकाचा मसुदा भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) आणि 124(2) मध्ये बदल सुचवतो. यात प्रामुख्याने बलात्कार, बलात्कार आणि खून, सामूहिक बलात्कार, सततचे गुन्हे, पीडितेची ओळख उघड, ॲसिड हल्ला अशा घटनांचा समावेश आहे. कलम 65 (1), 65 (2) आणि 70 (2) काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये 12, 16 आणि 18 वर्षांखालील गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जाते. Anti-Rape Bill

याशिवाय विधेयकाच्या मसुद्यानुसार बलात्कार प्रकरणांचा तपास २१ दिवसांत पूर्ण झाला पाहिजे. हा तपास 15 दिवसांसाठी वाढवला जाऊ शकतो, परंतु तो केवळ पोलिस अधीक्षक आणि समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच केला जाईल, त्यापूर्वी त्यांना केस डायरीमध्ये लेखी कारण स्पष्ट करावे लागेल.