भोजशालाचा 2000 पानांचा अहवाल हायकोर्टात सादर; हिंदू पक्षाचा दावा- 94 हून अधिक मूर्ती सापडल्या

By, Pravin Wankhade - July 16, 2024 04:00:03

0

वृत्तसंस्था

इंदूर : धारची भोजशाला मंदिर आहे की मशीद? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी 98 दिवस वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) चे वकील हिमांशू जोशी यांनी सोमवारी इंदूर उच्च न्यायालयात हा अहवाल सादर केला. हा अहवाल प्रसारमाध्यमांना न देण्याच्या सूचना सर्व पक्षांना देण्यात आल्या आहेत.Bhojshala’s 2000-page report submitted to High Court; Hindu party claims- more than 94 idols found

हा अहवाल दोन हजार पानांचा असल्याचे हिमांशू जोशी सांगतात. यात सर्वेक्षण आणि उत्खननादरम्यान सापडलेल्या 1700 हून अधिक पुरावे/अवशेषांचा समावेश आहे. 22 जुलै रोजी हायकोर्टात यावर सुनावणी होणार आहे.

मद्य धोरणप्रकरणी के. कवितांचा जामीन अर्ज फेटाळला; दिल्ली हायकोर्टात याचिकेला ईडी-सीबीआयचा विरोध

हिंदू पक्षाचे वकील हरिशंकर जैन यांनी दावा केला की, ‘ भोजशालाचा सर्वेक्षण अहवाल हिंदू बाजूचा दावा 100 टक्के सिद्ध करत आहे. येथे 94 लेख सापडले, यामध्ये तुटलेल्या मूर्ती, शिलालेख आणि संस्कृत श्लोकांचा समावेश आहे. यावरून येथे माँ वाग्देवी मंदिर होते व धार्मिक शिक्षण दिले जात असे. वेगवेगळ्या काळातील सुमारे 30 नाण्यांचाही यामध्ये समावेश आहे.

याचिकाकर्त्याने सांगितले- परमार काळातील मूर्तीही सापडल्या

हिंदू पक्षाकडून याचिकाकर्ते आशिष गोयल यांनी दावा केला की ही इमारत 1034 साली बांधलेली राजा भोज यांच्या काळातील असल्याचे सिद्ध होईल. एएसआयला या पाहणीत अनेक प्राचीन शिल्पे सापडली असून ती परमार काळातील असू शकतात. अशा प्रकारे ही परमार काळातील इमारत आहे.

अवशेषांवरून हे जवळजवळ निश्चित आहे की ते 9व्या ते 11व्या शतकाच्या दरम्यान बांधले गेले होते. गर्भगृहाजवळ विटांची 27 फूट लांबीची भिंतही सापडली आहे. पुरातत्वशास्त्रज्ञ मानतात की विटांचा वापर करून बांधकाम आणखी प्राचीन काळात केले गेले होते. मोहेंजोदारो सभ्यतेच्या वेळी, म्हणजेच हे ठिकाण अधिक प्राचीन असावे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरच निर्णय घेतला जाईल

धार शहर काझी वकार सादिक यांनी दिव्य मराठीला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निर्देश दिले आहेत की एएसआयच्या अहवालावर उच्च न्यायालय स्तरावरून कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. 22 जुलै रोजी हायकोर्टात सुनावणी आहे, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरच निर्णय घ्यायचा आहे.

ते म्हणाले की, पक्षकारांना अहवाल दिला जात असल्याचे ऐकले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अहवालाची गोपनीयता राखण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, अशा परिस्थितीत हा अहवाल पक्षकारांना द्यायचा की नाही, याचीही माहिती घेतली जात आहे. आम्हाला आशा आहे की कोणताही पक्ष अहवाल सार्वजनिक करणार नाही, जेणेकरून शांतता राखता येईल.