देशातील या 30 प्रमुख शहरांमध्ये यापुढे भिकारी दिसणार नाहीत, केंद्राने तयार केली यादी|Beggars will no longer be seen in these 30 major cities of the country the list prepared by the Centre

देशातील या 30 प्रमुख शहरांमध्ये यापुढे भिकारी दिसणार नाहीत, केंद्राने तयार केली यादी

दोन वर्षांत आणखी शहरे या यादीत समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.

विशेष प्रतिनिधी

उत्तरेकडील अयोध्येपासून पूर्वेला गुवाहाटी आणि पश्चिमेला त्र्यंबकेश्वर ते दक्षिणेला तिरुवनंतपुरमपर्यंत, केंद्राने भीक मागणाऱ्या प्रौढांचे, विशेषत: महिला आणि मुलांचे सर्वेक्षण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी 30 शहरे निवडली आहेत.Beggars will no longer be seen in these 30 major cities of the country the list prepared by the Centre

या शहरांमधील ‘हॉटस्पॉट’ ओळखण्यासाठी आणि 2026 पर्यंत त्यांना भिकारीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा आणि नगरपालिका अधिकाऱ्यांना मदत करण्याचे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. या दोन वर्षांत आणखी शहरे या यादीत समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोफत रेशनवर केंद्राने राज्यांना दिले मोठे निर्देश, नागरिकांना होणार मोठा फायदा

‘भिकारीमुक्त भारत’

महत्त्वाची ठिकाणे असलेल्या (धार्मिक, ऐतिहासिक किंवा पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून) ३० शहरांमध्ये ‘सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड पर्सन फॉर लिव्हलीहुड अँड एंटरप्रायझेस’ (SMILE) या उप-योजनेअंतर्गत ही मोहीम राबवली जात आहे. ‘भिकारीमुक्त भारत’चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पुनर्वसन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एकसमान सर्वेक्षण आणि देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी, मंत्रालय रिअल-टाइम अपडेट्ससाठी फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत एक राष्ट्रीय पोर्टल आणि एक मोबाइल ॲप लॉन्च करेल. 30 पैकी 25 शहरांमधून कृती आराखडे प्राप्त झाले आहेत .

यादी तयार आहे

विशेष म्हणजे सांचीच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयाला कळवले आहे की या भागात भीक मागणारे लोक नाहीत, त्यामुळे वेगळ्या शहराचा विचार केला जाऊ शकतो. दरम्यान, कोझिकोड, विजयवाडा, मदुराई आणि म्हैसूरने त्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. मंत्रालय कृती आराखड्याच्या आधारे अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा आणि नगरपालिका अधिकाऱ्यांना निधी जारी करते. रोडमॅपमध्ये सर्वेक्षण, एकत्रीकरण, बचाव आणि मुख्य प्रवाहात एकत्र येण्यासाठी निवारा स्थळांचे स्थलांतर आणि शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक पुनर्वसन यांचा समावेश आहे.