क्रिप्टो चलनावर बंदी घालणे हाच पर्याय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी रबी शंकर यांचे मत|Banning cryptocurrencies is the only option Opinion of T. Rabi Shankar, Deputy Governor, Reserve Bank

क्रिप्टो चलनावर बंदी घालणे हाच पर्याय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी रबी शंकर यांचे मत

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी रबी शंकर यांनी सोमवारी सांगितले की क्रिप्टो चलनावर बंदी घालणे हा भारतासाठी खुला असलेला, सर्वाधिक सल्ला दिला जाणारा पर्याय आहे. Banning cryptocurrencies is the only option Opinion of T. Rabi Shankar, Deputy Governor, Reserve Bank

ते म्हणाले “आम्ही क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित केल्या पाहिजेत असा सल्ला देणाऱ्यांनी केलेल्या युक्तिवादांचे परीक्षण केले आहे. असे आढळले आहे की त्यापैकी एकही मूलभूत छाननीसाठी टिकत नाही. ”रबी शंकर यांनी क्रिप्टोकरन्सी आणि पॉन्झी स्कीम्सची समान तुलना केली. ते म्हणाले

बाहूबली मुख्तार अन्सारी नव्हे तर त्याचा मुलगा लढविणार निवडणूक

“आम्ही हे देखील पाहिले आहे की क्रिप्टोकरन्सी चलन, मालमत्ता किंवा कमोडिटी म्हणून व्याख्येसाठी योग्य नाही; त्यांचे कोणतेही अंतर्निहित (Underlying) रोख प्रवाह नाहीत. त्यांचे कोणतेही आंतरिक मूल्य नाही; ते पॉन्झी योजनांसारखेच आहेत. त्याहूनही वाईट असू शकतात. ”

RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी क्रिप्टोकरन्सी मॅक्रो इकॉनॉमी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी धोका असल्याचे सांगितल्यानंतर काही दिवसांनी हे वक्तव्य पुढे आले आहे. ज्यामुळे दोन आघाड्यांवर आव्हानांना सामोरे जाण्याची रिझर्व्ह, मध्यवर्ती बँकेची क्षमता कमी होते.

खाजगी क्रिप्टोकरन्सी किंवा तुम्ही याला जे काही नाव देता ते आमच्या समष्टी (macroeconomic) आर्थिक स्थिरतेसाठी आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी धोका आहे. ते आर्थिक स्थिरता आणि समष्टी आर्थिक स्थिरतेच्या समस्यांना सामोरे जाण्याच्या RBI च्या क्षमतेला कमी करते, असे दास म्हणाले होते.

दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले की, खाजगी क्रिप्टोकरन्सी आणि केंद्रीय बँक-समर्थित डिजिटल चलनाबाबत आरबीआयशी चर्चा सुरू आहे आणि योग्य विचारविमर्शानंतर कोणताही निर्णय घेतला जाईल.

त्या म्हणाल्या “क्रिप्टोवर, मी सांगितले आहे की आम्ही सल्लामसलत करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. सरकार जो काही निर्णय घेणार आहे, तो सल्लामसलत केल्यानंतरच होईल.”

अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अशा मालमत्तेवर आधारित नफ्यावर 30 टक्के कराची घोषणा केली होती. तसेच पुढील वर्षी आरबीआय स्वतःचे डिजिटल चलन जारी करेल, असे नमूद केले आहे.