पोर्शे अपघातप्रकरणी अल्पवयीन मुलास जामीन; हायकोर्टाने म्हटले- आरोपीच्या वयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही

By, Pravin Wankhade - June 26, 2024 11:00:17

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : पुणे पोर्शे अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (25 जून) जामीन मंजूर केला आहे. तसेच त्याला तातडीने बालसुधारगृहातून सोडण्याचे आदेश दिले. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या इतर कोणत्याही मुलाशी जसा व्यवहार करतो, तसाच व्यवहार आम्हाला आरोपींशी करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुन्हा कितीही गंभीर असो.Bail for minor in Porsche accident case; The High Court said- the age of the accused cannot be ignored

18-19 मे च्या रात्री अल्पवयीन आरोपीने पुण्यातील कल्याणीनगर भागात आयटी सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या एका दुचाकीस्वार मुला-मुलींना धडक दिली होती, त्यामुळे दोघांचा मृत्यू झाला होता. घटनेच्या वेळी आरोपी दारूच्या नशेत होता. तो ताशी 200 किलोमीटर वेगाने पोर्शे स्पोर्ट्स कार चालवत होता. त्याला 22 मे रोजी बालसुधारगृहात पाठवण्यात आले.

पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या वडील आणि आजोबांच्या अडचणी वाढल्या!

आरोपी मुलाच्या काकूने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत मुलाला बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवण्यात आल्याचे म्हटले होते. त्याला त्वरित सोडण्याची मागणी करण्यात आली होती.

लोकांचा रोष आणि राजकीय अजेंडामुळे पोलीस तपासाच्या योग्य मार्गापासून दूर गेले, असेही याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही. या याचिकेवर 21 जून रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून निकाल देण्यासाठी आजची तारीख दिली होती.

हायकोर्टाने म्हटले- आरोपीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आहे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक

न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांनी आरोपींना निरीक्षण गृहात पाठवण्याचा बाल न्याय मंडळाचा आदेश रद्द केला. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, आम्ही अल्पवयीन मावशीने दाखल केलेली याचिका स्वीकारतो आणि त्यांच्या सुटकेचे आदेश देतो. CCL म्हणजेच कायद्याशी संघर्षातील बालक (या प्रकरणातील आरोपी अल्पवयीन) याला याचिकाकर्त्याच्या (आरोपीची मावशी) कोठडीत ठेवले जाईल.

बाल न्याय मंडळाचा आदेश बेकायदेशीर होता आणि अधिकारक्षेत्राशिवाय जारी करण्यात आला होता, असेही खंडपीठाने नमूद केले. अपघाताबाबत लोकांच्या प्रतिक्रिया आणि संतापाच्या पार्श्वभूमीवर आरोपी अल्पवयीन व्यक्तीचे वय विचारात घेतले गेले नाही. सीसीएल 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहे, त्याचे वय लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने म्हटले- अल्पवयीन आरोपींना मोठ्या आरोपींसारखे वागवले जाऊ शकत नाही. आम्ही कायद्याला आणि बाल न्याय कायद्याच्या उद्दिष्टाला बांधील आहोत आणि कायद्याच्या विरोधातील इतर कोणत्याही मुलाशी जसा व्यवहार करतो त्याच पद्धतीने आरोपींशीही वागायचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुन्हा कितीही गंभीर असो. आरोपी पुनर्वसनात आहे, जो बाल न्याय कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. मानसशास्त्रज्ञांचा सल्लाही तो घेत असून भविष्यातही तो सुरू ठेवला जाईल