अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; कोर्टाच्या निकालात त्रुटी असल्याचा होता दावा|Assam CM Himanta said- only 8 applications came under CAA, people from outside should apply

अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; कोर्टाच्या निकालात त्रुटी असल्याचा होता दावा

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातील 3 जानेवारीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आपल्या निर्णयात, न्यायालयाने अदानी समुहाने शेअर किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांचा तपास एसआयटी किंवा सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यास नकार दिला होता.Assam CM Himanta said- only 8 applications came under CAA, people from outside should apply

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे. अनामिका जैस्वाल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात चुका आणि त्रुटी असल्याचा दावा पुनर्विचार याचिकेत करण्यात आला आहे.

अदानी पोर्ट्सला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, 108 हेक्टर जमीन परत करावी लागणार नाही; गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती

8 मे रोजी याचिका फेटाळली, आदेश आज जाहीर

8 मे रोजी पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आली होती, परंतु सोमवारी हा आदेश सार्वजनिक करण्यात आला. याचिकेची तोंडी सुनावणी न घेता न्यायाधीश त्यांच्या चेंबरमध्ये पुनर्विचार याचिकांवर विचार करतात. जैस्वालची याचिका फेब्रुवारीमध्ये दाखल करण्यात आली होती.

24 जानेवारी 2023 रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर मनी लाँड्रिंगपासून शेअर्समध्ये फेरफार करण्यापर्यंतचे आरोप केले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. याशिवाय बाजार नियामक सेबीलाही चौकशी करण्यास सांगितले होते.

3 जानेवारी रोजी न्यायालयाने म्हटले होते – न्यायालयाची शक्ती मर्यादित आहे

सेबीच्या नियामक चौकटीत हस्तक्षेप करण्याचा या न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सेबीने 24 पैकी 22 प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला आहे. सॉलिसिटर जनरलचे आश्वासन लक्षात घेऊन, आम्ही सेबीला इतर दोन प्रकरणांमध्ये 3 महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश देतो.

ओसीसीपीआरच्या अहवालाकडे सेबीच्या तपासावर संशय म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सेबीकडून एसआयटीकडे तपास हस्तांतरित करण्याचा कोणताही आधार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. ‘OCCRP’ ही 2006 मध्ये स्थापन झालेली एक शोध संस्था आहे, ज्याला जॉर्ज सोरोस आणि रॉकफेलर ब्रदर्स सारख्या गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांनी निधी दिला आहे.