विशेष प्रतिनिधी
गुवाहाटी : NRC आणि CAA मुद्दा : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा तसेच राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी विधेयक या दोन्हीचाही उगम आसाममधूनच झाला. बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात 1980 च्या दशकात आसाममध्ये मोठे आंदोलन झाले होते. आसाममधील विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन छेडले होते. बंगालमध्ये मुस्लिमांमध्ये आसामी आणि बंगाली मुस्लिम असे दोन प्रकार आहेत. मुळात या दोन्ही मुस्लिमांमधील सीमारेषा अतिशय पुसट, ओळखू येण्याच्या पलीकडची आहे. आसामी संस्कृतीवर तसेच आपल्या हक्कावर आणि अधिकारावर बंगाली मुस्लिमांनी अतिक्रमण केल्याची आसामी मुस्लिमांचीच नाही, तर समस्त आसामी जनतेची भावना आहे. Assam Assembly Election 2021 Results Live
1985 मध्ये आसाम करार झाल्यानंतरही बंगाली मुस्लिमांच्या आसाममधील घुसखोरीवर आतापर्यंत कोणताही कायमस्वरूपी तोडगा निघाला नाही. बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील आंदोलनातून आधी ऑल आसाम स्टुडंट युनियनचा (आसू) जन्म झाला. आसूतूनच आसाम गण परिषद हा राजकीय पक्ष जन्माला आला. मात्र, आगपला बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता आलेला नाही. उलट या पक्षाचेच बारा वाजले. त्यामुळेच आता या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मोदी सरकारचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा तसेच राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी विधेयक आणण्याचा प्रयत्न आहे. आपल्या मुस्लिम व्होटबँकेवर नजर ठेवत काँग्रेसने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा तसेच राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी विधेयकाला विरोध सुरू केला आहे. मात्र, काँग्रेसचा हा आगीशी खेळण्याचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसचे ‘हात’ या आगीत होरपळून निघणार आहे. भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर नागरिकत्व कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा भाजपाचा निर्धार आहे, तर काँग्रेसने या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आपोआप या मुद्यावरून राज्यात हिंदू आणि मुस्लिम असे ध्रुवीकरण होणार आहे. या ध्रुवीकरणाचा फायदा भाजपाला मिळणार आहे, तर यामुळे काँग्रेसचे नुकसान होणार आहे.
बांग्लादेशी घुसखोर : बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्यामुळे फक्त आसामच्याच नाही, तर देशाच्याही एकता आणि अखंडतेला गंभीर स्वरूपाचा धोका निर्माण झाला. बांगलादेशी घुसखोरांच्या माध्यमातून देशात अतिरेकी कारवाया घडवल्या जात आहेत. काँग्रेसने आपल्या डोळ्यावरचा राजकीय फायद्याचा चष्मा उतरवून कधीच या समस्येकडे पाहिले नाही. गेल्या पाच वर्षांत राज्यात भाजपाची सत्ता आल्यापासून बांगलादेशी घुसखोरांच्या कारवायांना आळा बसला आहे. आसाम हे तसे सीमावर्ती राज्य आहे. बांगलादेशला लागून आहे. त्यामुळे बांगलादेशची सीमा ओलांडून आसाममध्ये घुसखोरी करणे तसेच आसाममधून बांगलादेशात प्रवेश करणे फारसे कठीण नाही. बांगलादेशातून आसाममध्ये घुसखोरी करणार्यांची संख्या आसाममधून बांगलादेशात प्रवेश करणार्यांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. याचा आसामच्या भौगोलिकच नाही, तर राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावरही गंभीर परिणाम होत आहे. त्यामुळेच यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. हा प्रश्न एका राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपुरताच मर्यादित राहणारा नाही तर देशाची एकता आणि अखंडता तसेच राष्ट्रवादाची भावना यावर अवसंबून आहे.
तरुण गोगोई यांच्या विना निवडणूक : विधानसभा निवडणुकीला काही महिने उरले असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचे निधन झाले. त्यामुळे यावेळची निवडणूक काँग्रेसला तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्वाशिवाय लढावी लागत आहे. परिणामी राज्यात आधीच खराब असलेली काँग्रेसची स्थिती आणखी दयनीय झाली आहे. 2001 ते 2016 अशी सलग 15 वर्षे गोगोई यांनी आसामचे मुख्यमंत्रिपद भूषवले. 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र तरुण गोगोई यांचा पराभव झाला; त्यांना आपले मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागले. प्रजासत्ताक दिनी मोदी सरकारने तरुण गोगोई यांना पद्मभूषण जाहीर केले. याचा फायदा राज्यात काँग्रेसला होणार की मोदी सरकारला ते निवडणुकीच्या निकालानंतरच समजणार आहे.
अल्पसंख्याकांची मतं : आसामची संस्कृती, भाषा, वारसा यांचं या या ‘मियाँ’ समाजापासून संरक्षण करण्याची गरज आहे असं आक्रमक भाषणांमधून भाजपाने सातत्याने मांडलं आहे… केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, अजमलबरोबर ऊठबस करतात ते घुसखोरी थांबवू शकतात का? ते आसामी ऱ्हायनोची होणारी शिकार रोखू शकतात का? आसामची निवडणूक जिंकण्यासाठी तुम्ही बद्रुद्दीन अजमलबरोबर उभे राहणार. तुम्ही कसले आसाम वाचवण्याची भाषा करता? तर दुसरीकडे मुस्लीम लांगुलचालनाची भूमिका कॉंग्रेस आणि एआययूडीएफने घेतली…. नागरिकत्वाचा मुद्दा त्या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाचा आहे. इथले मूळचे नागरिक असलेल्या हजारो लोकांची एनआरसीच्या यादीत नोंद नाही, असे सांगत भडकावण्याचा प्रयत्न झाला.
विकासाचा रस्ता- भाजपाचा मूळ मुद्दा : केलेली विकासकामं, आणलेले पायाभूत सुविधांचे वेगवेगळे प्रकल्प, आणलेल्या कल्याणकारी योजना, भ्रष्टाचार आणि घुसखोरी कमी करण्यासाठीचे केलेले प्रयत्न, आसामी संस्कृतीचं संरक्षण करण्यासाठी उचललेली पावलं हे मुद्दे घेऊन भाजपाने मतदारांसमोर जाण्याचं नियोजन केले आहे. थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणं यामुळे सरकारी योजनांचा लाभार्थ्यांना १०० टक्के फायदा झाला आहे. काँग्रेसच्या काळात मधले लोक नेहमी गरिबांचा फायदा घ्यायचे. भाजपाने आणलेल्या योजनांपैकी ओरूनोडोई या योजनेमध्ये १८ लाख लाभार्थी कुटुंबांमधल्या महिलांच्या खात्यात दरमहा ८३० रुपयांचे अनुदान जमा केले जाते. गेल्या ६०-७० वर्षांत काँग्रेसने आसाममध्ये सहा वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली. गेल्या पाच वर्षांत तेवढीच वैद्यकीय महाविद्यालये उभी केली. काँग्रेसने भारत-बांगलादेश सीमा बंद केल्या नाहीत भाजपाने केल्या. काँग्रेसने स्थानिक लोकांना त्यांच्याच जमिनीवर कोणतीही सुरक्षा दिली नाही. भाजपाने तीन लाखांहून जास्त स्थानिक लोकांना जमिनीचे पट्टे दिले, रस्ते आणि पूल बांधले.
लहान पक्ष, विभागलेली मतं : आसामी राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यात गेल्या वर्षी आसाम जातीय परिषद (एजेपी) आणि रायजोर दल (आरडी) या दोन नव्या प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला. त्यांच्या निर्मितीला सीएएविरोधी निदर्शनं ही पार्श्वभूमी होती. या दोन्ही पक्षांनी ते निवडणुका एकत्र लढवणार असल्याचं जाहीर केलं असलं तरी त्यांच्यामध्ये काही मुद्दय़ांवर मतभेद असल्याचं दिसत आहे. किमान नऊ मतदारसंघांमध्ये तरी या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध उमेदवार उभे केले आहेत. अनेकांच्या मते एजेपी आणि आरडी यांच्या तिसऱ्या आघाडीमुळे विरोधकांच्या मतांचं विभाजन होण्यापलीकडे दुसरं काहीच होणार नाही. खरं तर काँग्रेसने अनेकदा सगळ्या भाजपाविरोधी शक्तींनी एकत्र येऊन एक महाआघाडी उभी करण्याचं जाहीर आवाहन केलं होते मात्र ते ही सफल झाले नाही.
गोगोई यांचा सन्मान : माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचे काही महिन्यांपूर्वीच निधन झालं. गोगोई हे अहोम समुदायातून येतात. गोगोईंचा सन्मान हा आसामी जनतेसाठी त्यांच्या अस्मितेचा सन्मान आहे. भाजपने हे आधीच ओळखलं होतं. त्यामुळे त्यांनी गोगोई यांना मरणोपरांत पद्मभूषण पुरस्कार देऊन गौरवलं होतं. काँग्रेसने बदरुद्दीन अजमल यांच्या पक्षाची आघाडी केली आहे. त्यामुळे भाजपने गोगोईंना आसामी संस्कृती आणि सभ्यतेचे रक्षक म्हणून घोषित केलं आहे. गोगोईंनी जिवंत असेपर्यंत अजमल यांना कधीच भाव दिला नाही. आता केवळ भाजपच आसामच्या संस्कृतीची रक्षा करू शकते, असं म्हणत भाजपने काँग्रेसच्या नाकीनऊ आणले.
आदिवासी जमातींचे प्राबल्य : आसाम हे आदिवासी जमातीचे प्राबल्य असलेले राज्य असूनही वरिष्ठ जातवर्गाच्या वर्चस्वात आहे. आसाममध्ये भाजपची सत्ता तेथील अनेक छोट्या संख्येच्या जमाती, आदिवासी यांच्यापर्यंत संघाचे जाळे पद्धतशीरपणे पोचले आहे. काही दिवसापूर्वी हजारो भूमिहीन कुटुंबांना भाजपच्या शासनाने जमिनीच्या तुकड्यांचे वाटप केले आहे. चहाच्या मळ्यात राबणाऱ्या मजुरांना वेतनवाढ दिली आहे. निवडणुकांच्या तोंडावरच तीसेक हजार शिक्षकांची भरती केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App