भारतात पेपर फुटीविरोधी कायदा लागू; पेपर फोडल्यास 3 ते 5 वर्षे कारावास, 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड!!

By, Pravin Wankhade - June 22, 2024 09:30:47

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशातल्या विविध राज्यांमध्ये पेपर फुटीच्या घटना घडवून विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात पेपर फुटी विरोधातला कायदा लागू केला आहेAnti-paper shredding law enacted in India; 3 to 5 years imprisonment, fine up to 10 lakh rupees for paper shredding!!

पेपर लीक विरोधी कायदा म्हणजेच सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यम प्रतिबंधक) कायदा, 2024 देशात लागू झाला आहे. केंद्राने शुक्रवारी (२१ जून) मध्यरात्री त्याची अधिसूचना जारी केली. नोकरभरती परीक्षेतील फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे.

USA T20 World Cup : अमेरिकेने रचला इतिहास, T20 वर्ल्ड कप 2026 चे मिळाले तिकीट, USA टीम भारतात येणार

या कायद्यानुसार पेपर लीक केल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडासह हे 5 वर्षांपर्यंत वाढविले जाऊ शकते.

परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेला सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सेवा पुरवठादार जर बेकायदेशीर कामात गुंतला असेल तर त्याच्याकडून परीक्षेचा खर्च वसूल केला जाईल.

NEET आणि UGC-NET सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्याचा निर्णय हे एक मोठे पाऊल आहे. या कायद्यापूर्वी, केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी वेगळा ठोस कायदा नव्हता.

केंद्र सरकारची अधिसूचना

केंद्र सरकारने शुक्रवारी-शनिवारी (21-22 जून) रात्री पेपरफुटीविरोधी कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली.

लोकसभेने या वर्षी ६ फेब्रुवारीला आणि राज्यसभेने ९ फेब्रुवारीला सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य उपाय प्रतिबंध) कायदा मंजूर केला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 12 फेब्रुवारी रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर केले.

हा कायदा केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भर्ती बोर्ड (RRB), बँकिंग कार्मिक निवड संस्था (IBPS) आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) च्या परीक्षांचा समावेश करेल. केंद्रातील सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या भरती परीक्षाही या कायद्याच्या कक्षेत असतील. या अंतर्गत सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.

सरकारने घाईघाईत अधिसूचना का काढली?
वास्तविक, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी NEET परीक्षा अनियमिततेमुळे वादात सापडली आहे. केंद्राच्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) यावर्षी ५ मे रोजी ही परीक्षा घेतली होती. यामध्ये सुमारे 24 लाख विद्यार्थी सहभागी झाले होते. 4 जून रोजी निकाल लागला.

100% गुण मिळवणारी 67 मुले आहेत, म्हणजेच त्यांनी 720 गुणांच्या परीक्षेत पूर्ण 720 गुण मिळवले आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी 100% गुण मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 2023 मध्ये फक्त दोन विद्यार्थ्यांना 100% गुण मिळाले होते.

यानंतर 1563 विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर परीक्षेचा पेपर फुटल्याचेही उघड झाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, त्यानंतर केंद्राने 1563 विद्यार्थ्यांची ग्रेस गुणांची स्कोअर कार्डे रद्द केली आणि 23 जून रोजी पुन्हा परीक्षा घेण्यास सांगितले.

NTA च्या 3 परीक्षा 9 दिवसांत रद्द

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NEET सारख्या 15 राष्ट्रीय स्तरावरील भरती परीक्षा आयोजित करते. NEET मधील अनियमिततेच्या वादात, गेल्या 9 दिवसांत एजन्सीला UGC-NET सह 3 प्रमुख परीक्षा रद्द किंवा पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत.

– राष्ट्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षा : परीक्षा 12 जून रोजी दुपारी घेण्यात आली. संध्याकाळी रद्द. 29,000 विद्यार्थ्यांनी तो ऑनलाइन पद्धतीने घेतला. ही परीक्षा ४ वर्षांच्या एकात्मिक शिक्षक शिक्षण कार्यक्रमाच्या प्रवेशासाठी आहे. पण विद्यार्थी दीड तास लॉग इन करू शकले नाहीत. एनटीएने तांत्रिक बिघाडाचे कारण देत परीक्षा रद्द केली. नवीन तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.

– UGC-NET: परीक्षा 18 जून रोजी झाली. 19 जून रोजी रद्द. देशभरातून 9,08,580 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. यशस्वी उमेदवार सहाय्यक प्राध्यापक, कनिष्ठ संशोधन फेलोशिपसाठी पात्र आहेत. पण शिक्षणमंत्री म्हणाले- फॉर्म टेलिग्रामवर आला होता. मूळ प्रिस्क्रिप्शनशी तुलना केली असता ते जुळले. त्यामुळे ते रद्द करावे लागले.

– CSIR-UGC-NET: 25 जूनपासून होणार होती, ती 21 जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. 2 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली. उमेदवार कनिष्ठ संशोधन फेलोशिप, लेक्चरशिप/असिस्टंट प्रोफेसरशिपसाठी पात्र आहेत. पण NTA ने परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी तातडीची परिस्थिती आणि लॉजिस्टिक समस्या उद्धृत केल्या.

परीक्षा केंद्रात प्रवेश मिळणार नाही

संघटित टोळ्या, माफिया आणि अशा कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. यासोबतच सरकारी अधिकारीही यात सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास त्यांनाही गुन्हेगार ठरवले जाईल. ज्या व्यक्तीला सार्वजनिक परीक्षा किंवा संबंधित काम दिले गेले नाही अशा कोणत्याही व्यक्तीला परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही.

पेपर लीक विरोधी कायद्यांतर्गत, परीक्षा केंद्रात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास, केंद्रावर 4 वर्षांपर्यंत निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. म्हणजेच पुढील 4 वर्षे कोणतीही सरकारी परीक्षा घेण्याचा अधिकार केंद्राला नसेल. कोणत्याही संस्थेची मालमत्ता जप्त करून ती जप्त करण्याचीही तरतूद असून त्यातून परीक्षेचा खर्चही वसूल केला जाणार आहे.

कायद्यानुसार, डीएसपी किंवा एसीपीच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला कोणताही अधिकारी परीक्षेतील गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांची चौकशी करू शकतो. केंद्र सरकारला कोणत्याही प्रकरणाचा तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा अधिकार आहे.