विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशातील सामाजिक चौकट मोडण्याची किंमत मोजून लिव्ह-इन रिलेशन मान्य नसल्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात एका विवाहित महिलेची याचिका फेटाळली आहे.Allahabad court rules live-in relationship by breaking social framework in the country
एका विवाहित महिलेने न्यायालयात संरक्षणासाठी याचिका दाखल केली होती. प्रियकरासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. पतीपासून न्यायालयाकडे संरक्षण मागितले होते. पतीकडून तिचा छळ होत असल्याचा आरोपही केला होता.
विवाहित महिलेचे लिव्ह-इन रिलेशनशिप न्यायालयाने अनैतिक संबंध ठरविले. पतीने तिच्या प्रियकराच्या घरात घुसखोरी केली असल्यास त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल करावी. हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहित नागरिकांना अनैतिक संबंधांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाचे संरक्षण मिळणार नाही. हे सामाजिक रचनेच्या विरोधात आहे. पतीसोबत तिचे पटत नसल्यास तिने त्याच्यापासून तिला लागू असलेल्या विवाह कायद्यानुसार विभक्त व्हावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App