समान नागरी कायदा, लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यांना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध; देशभरात असंतोष माजण्याचा इशारा; समजून घ्या अर्थ!!

By, Pravin Pawar - February 5, 2023 08:02:04

0

वृत्तसंस्था

लखनऊ : देशात अनेक सरकारांनी लव्ह जिहाद विरोधी आणि धर्मांतर विरोधी कायदे अनेक राज्यांमध्ये अस्तित्वात आणले असताना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मात्र समान नागरी कायदा, लव्ह जिहाद विरोधी कायदा आणि सक्तीच्या धर्मांतर विरोधी कायदा यांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे. भारताच्या घटनाकारांनी सांगितलेल्या बहुलतावादाच्या विरोधात समान नागरी कायदा आणि अन्य कायदे असल्याचा दावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या आजच्या बैठकीत करण्यात येऊन या प्रस्तावित कायद्यांच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आले. AIMPLB in a meeting passes a resolution on UCC deeming its implementation as “unnecessary” along with emphasising that 1991 Places of Worship

मुस्लिम पर्सनल ला बोर्डाच्या बैठकीला अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी, उपाध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी, महासचिव मौलाना खालिद सैफ उल्लाह रहमानी यांच्यासह एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे 51 सदस्य हजर होते. या बैठकीत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने 10 ठराव मंजूर केले. यामध्ये प्रामुख्याने समान नागरी कायदा विरोधी भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करण्याबरोबरच लव्ह जिहाद विरोधी कायदा, सक्तीचे धर्मांतर विरोधी कायदा तसेच वक्फ बोर्डाच्या जमिनी संदर्भातील वादांमध्ये मुस्लिम पक्षाची भूमिका उचलून धरण्यासंदर्भातला ठराव असे विविध ठराव मंजूर करण्यात आले.

देशाच्या घटनाकारांनी सर्व भारतीयांना स्वतःचा धर्म निवडण्याचा, प्रचार – प्रसार करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्या विरोधात अनेक राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये कायदे आणले आहेत, ते घटनाविरोधी असल्याचा दावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केला आहे.

समान नागरी कायदा लागू करणे या देशात शक्य नाही. त्याची आवश्यकताही नाही. कारण देशातल्या बहुलताबादला त्यामुळे धक्का बसतो, असा दावाही बोर्डाने केला आहे.

देशात जिथे वक्फ बोर्डाच्या जमिनी संदर्भात वाद आहे, तेथे मुस्लिम पक्षाची बाजू उचलून धरणे आणि त्या जमिनीवर मुस्लिमांसाठी जास्तीत जास्त शैक्षणिक संस्था उभ्या करणे, तेथे आधुनिक शिक्षणाबरोबरच इस्लामचे धार्मिक शिक्षण देणे यावर भर देण्यासाठी निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने घेतला आहे. आजच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

Uttar Pradesh | AIMPLB in a meeting passes a resolution on UCC deeming its implementation as "unnecessary" along with emphasising that 1991 Places of Worship Act should be "maintained & well-implemented". It also emphasised Freedom of Religion on the issue of conversion. pic.twitter.com/uTMEAmj72p

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 5, 2023

त्याचबरोबर काशीतील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मस्थळ या संदर्भातल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर 1991 चा प्रार्थना स्थळ कायदा केंद्र सरकारने बदलू नये. तो तसाच अस्तित्वात ठेवावा, अशी मागणीही या बैठकीत करण्यात आली आहे.

समान नागरी कायदा, लव्ह जिहाद विरोधी कायदा आणि प्रार्थना स्थळ कायदा या संदर्भात सरकारने देशातले वातावरण कलूषित करू नये. त्याचे मोठे दुष्परिणाम देशात होतील, असा धमकीवजा इशाराही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकार यांना दिला आहे.

– नेमका अर्थ काय??

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या आजच्या बैठकीतून देण्यात आलेला धमकीवजा इशारा हा 2024 च्या लोकसभा निवडणुका आणि 2023 मधील 11 राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा आहे. वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त जमिनींवर आधीच अतिक्रमण करून वेगवेगळ्या संस्था उभ्या असताना त्यात आणखी भर घालण्याचा ठराव मंजूर करणे याचा अर्थ तो वाद आणखी वाढवणे असाच होतो. या पार्श्वभूमीवर देशातील असंतोषाला चिथावणी देण्याचा बोर्डाचा इरादा असल्याचे अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे.

आजच्या बैठकीला एआयएमआयएम चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी उपस्थित होते त्यांनीही या ठरावाच्या बाजूनेच अनुकूलता दर्शवली होती.

त्याचबरोबर समान नागरी कायदा आणि लव्ह जिहाद विरोधी कायदा आदी कायद्यांना काँग्रेस सह अन्य विरोधी पक्षांचा विरोधच राहिला आहे. देशातल्या विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये संबंधित कायद्यांच्या चर्चांमध्ये काँग्रेस सह बाकीच्या विरोधी पक्षांनीही या कायद्यांच्या विरोधातच मते नोंदवली आहेत.

एक प्रकारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मंजूर केलेले ठराव आणि काँग्रेस सह बाकीचे विरोधी पक्ष बोलत असलेली भाषा यामध्ये विलक्षण साम्य दिसते.