निवडणुकीपूर्वी जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन; दिल्लीत रामलीला मैदानात एकवटले सरकारी कर्मचारी

By, Pravin Pawar - October 2, 2023 08:30:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : रविवारी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर लाखो सरकारी कर्मचारी एकत्र आले. जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीमशी संबंधित संघटना या रॅलीत सहभागी झाल्या आहेत.Agitation for old pension before elections; Government employees gathered at Ramlila Maidan in Delhi

दिल्ली पोलिसांनी मैदानात तंबू उभारण्यास परवानगी दिली नाही. असे असतानाही मोठ्या संख्येने कर्मचारी रॅलीत सहभागी झाले होते.

कांदाप्रश्नी 29 सप्टेंबरला दिल्लीत बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत निर्णय

देशातील 5 राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना

राजस्थान

ओल्ड एज पेन्शन (OPS) लागू करणारे राजस्थान हे पहिले राज्य आहे. 2023-24 मध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नवी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन बहाल करण्याची घोषणा केली होती.

छत्तीसगड

या वर्षी जानेवारीमध्ये अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी कर्मचाऱ्यांना नवीन आणि जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय दिला. नवीन पेन्शनसाठी राज्याने दिलेले योगदान आणि त्यावर मिळणारा लाभांश जमा केल्यानंतर कर्मचारी पुन्हा OPS मध्ये जाऊ शकतात, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता.

झारखंड

1 सप्टेंबर 2022 रोजी झारखंड मंत्रिमंडळाने जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्यास मंजुरी दिली. हेमंत सोरेन सरकारने त्यांच्या राज्यात ओपीएस लागू करण्याचे निवडणूक आश्वासन दिले होते.

पंजाब

पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबर 2022 मध्ये राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केली. जुनी पेन्शन योजना आणण्यासाठी पंजाब सरकारने तीन राज्यांमध्ये (राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड) अभ्यास पथक पाठवले होते.

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल सरकारने 5 मे रोजी जुनी पेन्शन लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1972 मध्ये सुधारणा केली आहे.

जुनी पेन्शन योजना 2004 मध्ये बंद, NPS लागू

जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना (OPS) 2004 पूर्वी सरकार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन देत असे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळीच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शनचा लाभ दिला जात होता.

तथापि, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 1 एप्रिल 2004 रोजी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 2004 मध्ये जुन्या पेन्शन योजनेच्या जागी राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली.