कलम ३७० रद्द झाल्यावर दगडफेकीच्या घटनांना बसला चाप, आता तर होणार आणखी कठोर कारवाई

By, Pravin Wankhade - August 1, 2021 09:30:30

0

विशेष प्रतिनिधी

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर येथील दगडफेकीच्या घटनांना चाप बसला आहे. काश्मीरमधील तरुणांसोबत सुरू झालेला संवाद त्याचबरोबर राष्ट्रविघातक शक्तींना वाटत असलेली धास्ती यामुळे दगडफेकीच्या प्रकारात ९५ टक्यांहून अधिक घट झाली आहे. After the repeal of Section 370 in Jammu Kashmir, the incidents of stone pelting have come to a halt

जम्मू-काश्मीरमध्ये ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू -काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आले. यानंतर दगडफेकीच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. २०१९ मध्ये दगडफेकीच्या १९९९ घटना घडल्या. २०२० मध्ये आणखी कमी होऊन २५५ वर आल्या. २०१२१ मध्ये २ मे रोजी डागरपोरा, पुलवामा येथे झालेल्या चकमकीदरम्यान लोकांनी दहशतवाद्यांना वाचवण्यासाठी दगडफेक केली. यानंतर १२ मे रोजी मुखवटा घातलेल्या लोकांनी बारपोरामध्ये दगडफेक केली. याशिवाय दगडफेकीची कोणतीही मोठी घटना घडलेली नाही.

यापूर्वी २०१८ मध्ये १४५८आणि २०१७ मध्ये १४१२ घटना समोर आल्या होत्या. या घटनांना पूर्णपणे पायबंद घालण्यासाठी आता लष्कराच्या जवानांवर दगडफेक करताना पकडल्यास पासपोर्ट मिळणार नाही. त्याचबरोबर या लोकांना सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही.

काश्मीरच्या गुप्तवार्ता विभागाच्या (सीआयडी) विशेष शाखेने सर्व सुरक्षा युनिटना आदेश जारी करून म्हटले गेले आहे की, राज्यातील कोणतीही व्यक्तीला दगडफेक करताना पकडले गेले, त्याला कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा दिली जाऊ नये. दगडफेकीच्या आरोपांमध्ये डिजिटल पुरावे (व्हिडिओ किंवा फोटो) आणि पोलिस रेकॉर्डचीही छाननी केली जाईल.

सरकारी नोकऱ्यांसाठी सीआयडी क्लिअरन्स अहवाल अनिवार्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधीच कायद्यात सुधारणा केली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचा कुटुंबातील सदस्य आणि विशिष्ट नातेवाईक राजकीय पक्षाशी संबंधित असेल, तर त्याची माहितीही द्यावी लागेल. त्याचबरोबर कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमात तुमच्या सहभागाबद्दल तुम्हाला सांगावे लागेल. जमात-ए-इस्लामीसारख्या परदेशी बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित असल्याची माहितीही मागितली जाईल. कार्यरत असणाऱ्यांना सीआयडीकडून पुन्हा पडताळणी करायची असेल, तर त्यांना नियुक्ती, पोस्टिंग आणि पदोन्नतीच्या तारखेचा तपशीलही द्यावा लागेल. याशिवाय, नोकरी करत असलेले पालक, पती-पत्नी किंवा मुलांचा तपशीलही द्यावा लागेल.

जम्मू -काश्मीर प्रशासनाने राज्यात जन्मलेल्या महिलेच्या पतीलाही अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे आदेश दिले होते. जम्मू -काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने अधिवास प्रमाणपत्र देण्याच्या नियमातही बदल केला होता. नवीन नियमानुसार १५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ राज्यात राहणाऱ्या व्यक्तीला त्या राज्याचा रहिवासी मानले जाईल.