ब्रिटिश कालीन राजद्रोह कायदा संपुष्टात; IPC, CrPC मध्ये मोठे बदल; नव्या भारतीय कायद्यांचे विधेयक लोकसभेत सादर!!

By, Pravin Pawar - August 11, 2023 02:45:04

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : एकीकडे सगळे विरोधक काँग्रेसचे गटनेते खासदार अधीर रंजन चौधरी यांच्या निलंबनाविरोधात संसदेबाहेर गेले असताना दुसरीकडे ब्रिटिशकालीन कायद्यामध्ये प्रचंड मोठे बदल करणारे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सादर केले. या विधेयकामुळे ब्रिटिश कालीन कायदा राजेद्रोहाचा कायदा संपुष्टात येणार असून इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड तसेच इंडियन एव्हिडन्स एक्ट यांच्यासारखे तीन महत्त्वाचे ब्रिटिशकालीन कायदे फार मोठ्या बदलासह भारतीय प्रारूपात समोर येणार आहेत. Abolishes the British-era Sedition Act

भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासात गुलामगिरीची खूण पुसून टाकणारे कायद्याच्या पातळीवरचे हे फार मोठे बदल आहेत. इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट मध्ये फेरबदल करणारे विधेयक अमित शाह यांनी लोकसभेत सादर केले. त्यानंतर ते लगेच सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यात आले.

#WATCH …इस कानून के तहत हम राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर रहे हैं: भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह pic.twitter.com/V5HzoQFiMe

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 11, 2023

मात्र या विधेयकात ब्रिटिश कालखंडातील सगळ्या जुन्या कायदा पद्धती बदलण्यात आल्या असून भारतीय न्याय व्यवस्थेनुसार त्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पोलीस यंत्रणेला विशिष्ट जबाबदारी तसेच भारतीय महिला, मुले अत्याचार प्रतिबंध, असे मॉब लिंचिंगला कायद्याच्या कक्षेत आणून त्यावर कठोर शिक्षा यांचा यात समावेश आहे. तसेच ब्रिटिश कालीन राजद्रोहाचा कायदा संपुष्टात आणण्याचे प्रावधान नव्या विधेयकात आहे.

ब्रिटिश कायद्यांचा उद्देशाने हेतू ब्रिटिश सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करणे, ब्रिटिश राणी / राजा राज्य यांचे राज्यवर्धन करणे हा होता. पण आता तो बदलून ती गुलामीची खूण पुसून भारतीयांना न्याय देणे हा मध्यवर्ती बिंदू मानून राजद्रोहाचा कायदा संपुष्टात आणून इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट मध्ये बदल केले आहेत. त्याचबरोबर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड मध्ये फॉरेन्सिक कंटेंट जोडला आहे.

नव्या कायद्यामुळे तीन वर्षांच्या आत खटले निकाली निघणे, तसेच पोलिसांना पूर्णपणे उत्तरदायी ठेवणे शक्य होणार आहे.

या संदर्भातली सर्व माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिली आणि संबंधित विधेयक संसदेच्या सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविले. सिलेक्ट कमिटी या विधेयकातील सर्व तरतुदींचा साधक बाधक विचार करून त्याचे अंतिम प्रारूप तयार करेल आणि ते प्रारूप गृहमंत्री संसदेत मांडतील. ते विधेयक संमत झाल्यावर राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर प्रत्यक्ष कायद्यामध्ये बदल झालेले दिसतील. यासाठी विशिष्ट कार्याबद्दलची मर्यादा सरकारने घालून दिली आहे.

विरोधकांचा मात्र सभात्याग

भारतीय न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत सादर होताना काँग्रेस सह बाकीचे विरोधक सदनात उपस्थित नव्हते. काँग्रेसचे गटनेते खासदार अधीर रंजन चौधरी यांचे काल गैरवर्तनाबद्दल लोकसभेच्या सभापतींनी निलंबन केले. या निलंबना विरोधात काँग्रेस सह सर्व विरोधक सदनाबाहेर गेले. त्यांनी महात्मा गांधींच्या पुतळ्यापर्यंत मोर्चा काढला. दरम्यानच्या काळात हे विधेयक अमित शाह यांनी लोकसभेत सादर केले.