दिल्ली हायकोर्टाच्या जमिनीवर ‘आप’चे कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालयही हैराण; जागा रिकामी करण्याचे आदेश

By, Pravin Wankhade - February 14, 2024 11:30:05

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : राजधानीत दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीवर राजकीय पक्षाने अतिक्रमण केल्याचे सांगितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आश्चर्य व्यक्त केले. हे गांभीर्याने घेत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयासाठी दिलेल्या जमिनीवर कोणताही राजकीय पक्ष कसा कब्जा करू शकतो, असे म्हटले आहे. आम आदमी पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या राऊस एव्हेन्यू भूखंडावर आपले कार्यालय चालवते. हा बंगला दिल्लीच्या परिवहन मंत्र्यांचे निवासस्थान होते, पण नंतर पक्षाने तो ताब्यात घेतला. ही जमीन रिकामी करण्यास दिल्ली सरकारच्या असमर्थतेवर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ती लवकर रिकामी करण्याचे निर्देश दिले आणि कोणालाही कायद्याचे उल्लंघन करण्याची परवानगी देऊ नये, असे सांगितले.AAP’s office on Delhi High Court land, Supreme Court also shocked; Order to vacate the premises

आपने काँग्रेसला लोकसभेसाठी देऊ केली एक जागा, म्हटले- दिल्लीत काँग्रेसला एका जागेचाही हक्क नाही, आघाडी धर्म पाळत आहोत

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला देशभरात न्यायालयीन पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकरण सुरू असताना दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी दिलेल्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाची माहिती देण्यात आली. या खटल्यात ॲमिकस क्युरी आणि ज्येष्ठ वकील नियुक्त केले. परमेश्वरा यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ‘दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अधिकारी वाटप केलेल्या जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी गेले होते आणि त्यांना जमिनीचा ताबा घेऊ दिला गेला नाही. त्या जमिनीवर आता राजकीय पक्षाचे कार्यालय बांधण्यात आले आहे, असेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. तथापि, ॲमिकस क्युरी परमेश्वरा यांनी स्पष्टपणे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतले नाही आणि स्पष्ट केले की त्यांना या मुद्द्याचे राजकारण करायचे नाही. उच्च न्यायालय जमिनीचा ताबा घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

या प्रकरणाची माहिती एल अँड डीओला देण्यात आली

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली सरकारचे कायदा सचिव भरत पराशर यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, ‘राजकीय पक्षाला 2016 मध्ये कॅबिनेट ठरावाद्वारे जमीन देण्यात आली होती. ते म्हणाले की, आता ही बाब भूमी व विकास अधिकारी (एल अँड डीओ) यांना कळविण्यात आली असून संबंधित राजकीय पक्षाला दुसरी जमीन देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कायदा सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की 2016 पूर्वी हा एक बंगला होता ज्यामध्ये मंत्री राहत होते आणि नंतर राजकीय पक्षाने त्याचे कार्यालय बनवले होते आणि काही तात्पुरते बांधकामही केले होते.

उच्च न्यायालय जमीन परत कशी मिळवणार?

यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आश्चर्य व्यक्त केले की, ‘न्यायव्यवस्थेसाठी दिलेली जमीन राजकीय पक्ष कसा घेऊ शकतो. कोणीही कायदा हातात घेऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.यासोबतच कोणताही राजकीय पक्ष यावर गप्प कसा राहू शकतो, असा सवालही त्यांनी केला. खंडपीठाने दिल्ली सरकारचे वकील वसीम कादरी आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रम बॅनर्जी यांना उच्च न्यायालय जमीन परत कशी मिळवून देईल हे जाणून घेण्यास सांगितले आहे.

रजिस्ट्रार जनरल यांची भेट घेतली

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव, दिल्ली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आणि दिल्ली सरकारच्या वित्त सचिवांना उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलसोबत बैठक घेण्यास सांगितले आहे. तसेच पुढील सुनावणीत परिस्थितीची माहिती देण्यास सांगितले. या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला राजधानीत न्यायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत अनेक निर्देश दिले होते.