ममता बॅनर्जींचा घातक खेला; बांगलादेशी घुसखोरांना नवे आधार कार्ड वाटपाचा घेणार मेळा!!

By, Pravin Pawar - February 19, 2024 05:48:53

0

विशेष प्रतिनिधी

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सध्या एक घातक खेळ करण्याच्या बेतात आहेत. ज्या बांगलादेशी नागरिकांचे आधार कार्ड केंद्र सरकारने कायदेशीर आधारावर रद्द केले आहे, त्या बांगलादेशी नागरिकांना ममता बॅनर्जींचे सरकार स्वतंत्रपणे राज्याचे आधार कार्ड देण्याचा प्रयत्न करत आहे. A fair will be held to distribute new Aadhaar cards to Bangladeshi infiltrators

यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी आधार ग्रिव्हन्सेस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल गव्हर्नमेंट सुरू केले असून त्यामध्ये त्यांनी बांगलादेशी नागरिकांना आपल्या “तक्रारी” नोंदवून आपले आधार कार्ड पश्चिम बंगाल सरकारकडून बनवून घेण्याचे आवाहन केले आहे. आणि नेमका हाच मोठा बॅनर्जींचा घातक खेळ बंगालमध्ये सुरू झाला आहे.

#WATCH पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है उन्हें हम एक अलग कार्ड देंगे… किसी गरीब के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। हमने एक पोर्टल तैयार किया है, जिसका नाम 'आधार ग्रीवेंस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट' है। जिनका आधार कार्ड निष्क्रिय… pic.twitter.com/eA6EQX1Tq3

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 19, 2024

बंगाल सह संपूर्ण देशात लवकरच राष्ट्रीय नागरिकत्व कायदा लागू करण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच केली त्याआधी केंद्र सरकारने विविध राज्यांमध्ये संशयास्पद नागरिकत्वाच्या छाननी केल्या आणि त्या आधारे लाखो आधार कार्ड बोगस आढळल्याने संबंधित आधार कार्ड रद्द केली आणि त्या बेकायदेशीर नागरिकांच्या सरकारी सवलती रद्द केल्या. यामध्ये पश्चिम बंगाल मध्ये घुसखोरी केलेले लाखो बांगलादेशी “आयडेंटिफाय” झाले आणि त्यांच्या सगळ्या सरकारी सवलती रद्द झाल्या.

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee says, "I want to ask the BJP why are they playing this dirty game?… They are snatching away the democratic rights of the people, and the rights of the beneficiaries. We are not going to implement NRC in Bengal please remember… We are… pic.twitter.com/qDbpiLK77t

— ANI (@ANI) February 19, 2024

याचा राजकीय फटका आपल्या तृणमूळ काँग्रेसला बसणार असल्याचे लक्षात येताच ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने परस्पर आधार ग्रिव्हन्सेस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल गव्हर्मेंट सुरू करून त्यामध्ये नागरिकांना तक्रारी नोंदवण्याची मुभा दिली आणि त्यांच्या तक्रारींची छाननी करून पश्चिम बंगालचे सरकार त्या नागरिकांना म्हणजेच बांगलादेशी घुसखोरांना नव्याने आधार कार्ड देण्याची सोय करून ठेवली.

स्वतः ममता बॅनर्जींनी याची पत्रकार परिषदेत या पोर्टलची घोषणा केली. पण यातून प्रत्यक्षात पश्चिम बंगाल आणि संपूर्ण देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारा निर्णय ममतांनी घेतला आहे.