7 Years Of Modi Government : आज मोदी सरकारने सात वर्षे पूर्ण केली आहेत. या काळात देशात मोदी सरकारने घेतलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांनी जनसामान्यांवर थेट परिणाम केला आहे. देशात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे काम या काळात झाले. मागच्या सात वर्षांच्या सत्ताकाळात मोदी सरकारने असे निर्णय घेतले जे चर्चेत राहिले. यानिमित्त अशाच सर्वसामान्य भारतीयांवर थेट परिणाम करणाऱ्या 7 महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती येथे देत आहोत. 7 Years Of Modi Government Know About 7 Important Decisions and Impact in India
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : आज मोदी सरकारने सात वर्षे पूर्ण केली आहेत. या काळात देशात मोदी सरकारने घेतलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांनी जनसामान्यांवर थेट परिणाम केला आहे. देशात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे काम या काळात झाले. मागच्या सात वर्षांच्या सत्ताकाळात मोदी सरकारने असे निर्णय घेतले जे चर्चेत राहिले. यानिमित्त अशाच सर्वसामान्य भारतीयांवर थेट परिणाम करणाऱ्या 7 महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती येथे देत आहोत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय घेऊन देशातील चलनात असलेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा अवैध केल्या. यामुळे काळ्या धनावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सरकारचे डिजिटल चलन वाढीवर आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था तयार करण्यावर लक्ष दिले. यामुळे मिनिमम कॅश संकल्पना अमलात आली. डिजिटल व्यवहार वाढले. 2016-17 मध्ये 1013 कोटी रुपयांचा डिजिटल व्यवहार झाला. 2017-18 मध्ये ही वाढ झाली 2,070.39 कोटी आणि 2018-19 मध्ये 3133.58 कोटी रुपयांपर्यंत गेली.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच शत्रूच्या हद्दीत घुसून भारताने त्यांना धडा शिकवला. दहशतवाद्यांविरुद्ध भारताने आक्रमक होत जगात संदेश पोहोचवला. 1971च्या युद्धानंतर प्रथमच भारताने आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली. दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी भारताची प्रतिमा मजबूत झाली. भारत कुठेही जाऊन आपल्या शत्रूंचा खात्मा करू शकतो, अशी भावना देशभरात निर्माण झाली. यामुळे दहशतवाद्यांच्या मनातही जरब बसली.
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी प्रत्येक राज्याचा स्वत:चा स्वतंत्र कर होता. आता फक्त एकच कर जीएसटी आकारला जातो. निम्मा कर केंद्र सरकारकडे, तर निम्मा कर राज्यांना येतो. ही वसुली केंद्र सरकार करत असते. नंतर हे पैसे राज्यांना परत केले जातात. 2000 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने सर्वप्रथम देशभरात एक कर लावण्याचा निर्णय घेतला. हे विधेयक तयार करण्यासाठी एक समितीही गठित करण्यात आली होती. पण राज्यांना महसुलात घट होण्याची भीती होती. यामुळे हे प्रकरण रखडले होते. मार्च 2011 मध्ये मनमोहनसिंग सरकारने लोकसभेमध्ये जीएसटी लागू करण्यासाठी आवश्यक घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक आणले, परंतु राज्यांच्या विरोधामुळे ते अडकले. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अनेक बदलांसह हे विधेयक सादर केले आणि यानंतर बरेच होऊन हे विधेयक ऑगस्ट 2016 मध्ये संसदेने पारित केले. जीएसटीमुळे करातील विसंगती दूर झाली. आता देशातील प्रत्येक भागात समान कर आकारला जातो. सुरुवातीला उद्योगांना काही समस्या आल्या. पण हळूहळू परिस्थिती सुधारली. बर्‍याच बदलांनंतर ही प्रक्रिया आता आणखी सुकर झाली आहे.
केंद्र सरकारने कायदा तयारकरून मुस्लिम स्त्रियांना तीन तलाकच्या प्रथेपासून मुक्तता दिली. असे करणाऱ्यास कायद्यानुसार तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मुस्लिम महिलांना गुजारा भत्ता, भरपाईचीही तरतूद करण्यात आली. एखाद्या मुस्लिम पुरुषाने आपल्या पत्नीला तीन वेळा तलाक उच्चारून संबंध संपुष्टात आणले तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा भोगावी लागू शकते. या कायद्यानंतर तीन तलाकच्या केसेस घटल्या.
केंद्र सरकारने प्रशासकीय ठरावाद्वारे राज्यघटनेचे अनुच्छेद 370 जम्मू-काश्मीरमधून काढून टाकले. राज्याला दिलेला विशेषाधिकार संपला. जम्मू-काश्मीर हे राज्य आता जम्मू -काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागले गेले आहे. जम्मू-काश्मीर औपचारिकपणे भारताचा एक भाग बनला. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये भारताचे सर्व कायदे अस्तित्वात आले. मनरेगा, राइट टू एज्युकेशन या योजनादेखील येथे राबविण्यात आल्या.
बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून गैरमुस्लिम (हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन) स्थलांतरितांना नागरिकता सुधारण कायद्याने (सीएए) नागरिकत्व दिले. पूर्वी या लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी 11 वर्षे भारतात राहावे लागायचे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानंतर ही मुदत 11 वर्षांवरून 6 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली. हे विधेयक जानेवारी 2019 मध्ये लोकसभेमधून मंजूर झाले. राज्यसभेत संमत होण्यापूर्वीच 16व्या लोकसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. लोकसभा विघटनानंतर हे विधेयकही रद्द झाले. 17व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर मोदी सरकारने हे विधेयक नव्याने आणले. 10 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत आणि 11 डिसेंबर 2019 रोजी राज्यसभेत हे विधेयक संमत झाले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर 10 जानेवारी 2020 रोजी याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
बँकांना वाढत्या एनपीएपासून मुक्त करण्यासाठी व ग्राहकांना चांगल्या बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विलीनीकरणाचे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. दहा सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाने चार मोठ्या बँकांची निर्मिती करण्यात आली. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकेचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण झाले. सिंडिकेट बँक ही कॅनरा बँकेत आणि अलाहाबाद बँकेवे इंडियन बँकेत विलीनीकरण झाले. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियाशी जोडण्याची घोषणा करण्यात आली. यासह सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाला मान्यताही दिली. सरकारच्या या विलीनीकरणाच्या निर्णयानंतर ग्राहकांना चांगल्या सुविधा मिळत आहेत. बँकांचे खर्च कमी झाले. बँकांची उत्पादकता वाढली. यामुळे बँकेचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत झाली. तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करण्याची संधी मिळाली. यासह खासगी बँकांशी अधिक चांगली स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करता येऊ लागला.
7 Years Of Modi Government Know About 7 Important Decisions and Impact in India
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more