CJI Surya Kant : रोहिंग्याप्रकरणी CJIच्या समर्थनार्थ 44 माजी न्यायाधीश; म्हणाले- विधानाचा चुकीचा अर्थ काढला

By, Pravin Wankhade - December 11, 2025 07:00:34

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CJI Surya Kant रोहिंग्या प्रकरणात CJI सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांचे 44 न्यायाधीश पुढे आले आहेत. 9 डिसेंबर रोजी सर्व न्यायाधीशांच्या स्वाक्षरीचे पत्र जारी करण्यात आले.CJI Surya Kant

त्यात लिहिले होते- आम्ही निवृत्त न्यायाधीश रोहिंग्या स्थलांतरितांच्या प्रकरणात CJI सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीविरोधात चालवल्या जात असलेल्या चुकीच्या मोहिमेवर तीव्र आक्षेप घेतो. टीका होऊ शकते, परंतु ही मोहीम न्यायपालिकेची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न आहे.CJI Surya Kant

44 न्यायाधीशांची ही प्रतिक्रिया 5 डिसेंबर रोजी निवृत्त न्यायाधीश, वकील आणि ‘कॅम्पैन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स’ने CJI आणि सर्वोच्च न्यायालयाविरोधात जारी केलेल्या पत्राच्या विरोधात आली आहे.CJI Surya Kant

फडणवीस सावजी सारखे तिखट आणि नागपुरी संत्र्यासारखे गोड; एकनाथ शिंदेंची स्तुतीसुमने

त्यात म्हटले होते- रोहिंग्यांवर केलेली टिप्पणी अमानवीय आणि संवैधानिक मूल्यांच्या विरोधात आहे. रोहिंग्यांना जगातील सर्वात पीडित अल्पसंख्याकांपैकी एक म्हटले आहे. तसेच, रोहिंग्या लोकांना अनुच्छेद 21 अंतर्गत संरक्षणाचा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे.

खरं तर, 2 डिसेंबर रोजी CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने एका हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी करताना विचारले होते की, जर कोणी बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करत असेल, तर त्याला ‘रेड कार्पेट वेलकम’ द्यावे का, जेव्हा देशाचे स्वतःचे नागरिकच गरिबीशी झुंजत आहेत?

देशात रोहिंग्यांच्या स्थितीवर 44 न्यायाधीशांनी सांगितलेली तथ्ये

रोहिंग्या भारतीय कायद्यानुसार निर्वासित मानले जात नाहीत.ते बहुतेक अवैध मार्गाने आले आहेत आणि केवळ दावा केल्याने त्यांना निर्वासिताचा दर्जा मिळत नाही.

भारत 1951 च्या UN निर्वासित कराराचा (Refugee Convention) सदस्य नाही.आपली कर्तव्ये संविधान आणि भारतीय कायदे ठरवतात, कोणतीही आंतरराष्ट्रीय संधि नाही.

मोठी चिंता ही आहे की, अवैध मार्गाने आलेल्या लोकांना आधार, रेशन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे कशी मिळाली.ही गडबड आपल्या प्रणालीला (सिस्टमला) हानी पोहोचवते आणि संगनमताकडे (मिलीभगत) निर्देश करते.

त्यामुळे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक SIT (विशेष तपास पथक) स्थापन करणे आवश्यक असू शकतेजेणेकरून असे दस्तऐवज कोणी जारी केले, कोण-कोण यात सामील होते आणि कोणतेही अवैध नेटवर्क तर कार्यरत नाही ना, याची चौकशी होऊ शकेल.

\म्यानमारमध्येही रोहिंग्यांच्या नागरिकत्वावरून वाद आहे.त्यामुळे भारतातही न्यायालयाने कायदेशीर तथ्यांच्या आधारावरच निर्णय घ्यावा.

न्यायाधीश म्हणाले- न्यायपालिकेची भूमिका अगदी योग्य होती

न्यायालयाने देशाच्या सुरक्षेचा विचार करून तसेच मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करत संतुलित भूमिका घेतली आहे. याला अमानवीय म्हणणे हे सरन्यायाधीश आणि न्यायालय या दोघांवरही अन्याय आहे. जर प्रत्येक कायदेशीर प्रश्नावर न्यायालयाला पक्षपाती म्हटले गेले, तर न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश यांच्यावर पूर्ण विश्वास व्यक्त करतो. न्यायालयाच्या मतांना चुकीच्या पद्धतीने मांडणाऱ्या लोकांचा आम्ही निषेध करतो. अवैध मार्गाने भारतीय कागदपत्रे मिळवणाऱ्यांची चौकशी एसआयटीने करावी, याला आम्ही पाठिंबा देतो.
भारताचे संविधान मानवता आणि सतर्कता या दोन्हीची मागणी करते. न्यायालयाने या दोन्हीचे पालन केले आहे आणि त्याला पाठिंबा मिळाला पाहिजे, बदनाम केले जाऊ नये.