370 हटवण्याचे समर्थन करणारी याचिका फेटाळली; सुप्रीम कोर्टाने फटाकारले- आम्ही ही घोषणा का करावी?

By, Pravin Wankhade - August 22, 2023 07:45:27

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : काश्मीरमधून कलम 370 आणि 35-अ हटवण्याचे समर्थन करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. CJI चंद्रचूड म्हणाले ही कोणत्या प्रकारची याचिका आहे? तुमच्या याचिकेवर आम्ही ती घोषणा का करावी? न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले, तुमच्या अशिलाला कोणी सल्ला दिला?370 Petition supporting deletion dismissed; Supreme Court criticized – Why should we make this announcement?

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले की, कलम 370 रद्द करण्याच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर आधीच प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.

काश्मीरमध्ये पंपूर मधल्या शिव मंदिराचा होणार जीर्णोद्धार; अतिक्रमण हटवण्याचे महापौर याकूब मलिकांचे निर्देश

कलम 370 आणि कलम 35-अ हटवण्याच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा घटनापीठासमोर प्रलंबित आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू…

16 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करताना कलम 239A चे पालन केले गेले नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला. जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचे वकील राजीव धवन म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतर करताना घटनेतील कलम 239A चे पालन केले गेले. कलम 239A नुसार, संसदेला काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी स्थानिक असेंब्ली किंवा मंत्री परिषद किंवा दोन्ही तयार करण्याचा अधिकार आहे.

10 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व भारताला समर्पण करणे हे ऑक्टोबर 1947 मध्ये पूर्वीच्या संस्थानाच्या विलीनीकरणानंतर पूर्ण झाले होते आणि कलम 370, ज्याने ते मंजूर केले होते की नाही हे सांगणे कठीण आहे. विशेष दर्जा, कायम होता. कलम ३७० नंतरही जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वभौमत्वाचा काही घटक कायम होता असे म्हणता येणार नाही.