वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी “पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया’(पीएम-श्री) योजनेस मंजुरी दिली. याअंतर्गत देशभरातील १४,५९७ शाळांना आदर्श विद्यालयाच्या रूपात अद्ययावत केले जाईल. पीएम-श्री योजना २०२२-२०२७ पर्यंत लागू होईल. त्यावर २७,३६० कोटी रु. खर्च होतील.14,597 schools across the country will be upgraded under PM- Shri Update PM Schools for Rising India scheme approved
यामध्ये केंद्र १८,१२८ कोटी रुपये देईल. यातून १८ लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत सरकारी शाळांची निवड राज्यांसोबत मिळून केली जाईल.
केंद्र सरकार प्रत्येक तालुका स्तरावर कमीत कमी एक आदर्श विद्यालय विकसित करू इच्छिते. याशिवाय पीएम गती शक्ती कार्यक्रमांतर्गत रेल्वेची जमीन ३५ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यास मंजुरी दिली. आधी हा अवधी पाच वर्षे होता. रेल्वे मंत्रालयाने यासंदर्भात दुरुस्ती केली हाेती.
ही दुरुस्ती रेल्वेच्या जमीन धोरणाच्या मूलभूत आराखड्यास आणि जास्त कार्गो टर्मिनलच्या एकीकृत विकासास प्रोत्साहन देईल. ठाकूर यांनी सांगितले की, हे येत्या ९० दिवसांत लागू केले जाईल. यातून ३०० कार्गाे टर्मिनल स्थापित होतील आणि १.२५ लाख रोजगार निर्मिती होण्यास मदत मिळेल. या माध्यमातून मालवाहतुकीत रेल्वेचा वाटा वाढेल. याअंतर्गत दरवर्षी जमिनीच्या बाजारभावाचे मूल्य १.५% दराने ३५ वर्षांच्या अवधीपर्यंत कार्गाेसाठी आणि कार्गोशी संबंधित कामांसाठी रेल्वेच्या जमिनीबाबत दीर्घकालीन भाडेतत्त्वाची तरतूद केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App