वृत्तसंस्था
चंदीगड : भाताऐवजी मका, कापूस, कडधान्ये आणि बागायती पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हरियाणा सरकार यंदा प्रती एकर 7 हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून देणार आहे. Haryana Govt To Give Rs 7,000 Per Acre To Farmers Who Shift Out Of Paddy Cultivation To Lessen Water-Guzzling Crops
हरियाणातील शेतकरी भाताची लागवड नगदी पीक म्हणून करतात. त्यामुळे अन्य पिके ते घेत नसल्याचे आणि पाण्याचा वापर जास्त होत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे सरकारने ही नवी प्रोत्सहनपर योजना आणली आहे. त्याद्वारे दोन लाख एकरांवर भात पीक लागवडीऐवजी अन्य पीक उत्पादनाला चालना मिळणार आहे.
हरियाणाचे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत योजनेची माहिती दिली. ते म्हणाले, भाताऐवजी मका, कापूस, कडधान्ये आणि बागायती पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार प्रती एकरी 7 हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येतील. ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ या अभियानांतर्गत पाण्याचा अतिरिक्त वापर टाळण्यात येणार आहे. भात लागवडीसाठी प्रचंड पाणी लागते. त्या ऐवजी अन्य पिके शेतकऱ्यांनी घेतल्यास या पाण्यातून अन्य पिके सहज घेता येतील, हा उद्देश योजनेचा आहे.
राज्यात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या नेतृत्त्वाखाली असलेल्या भाजप सरकारने शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यात कमी खर्चात जास्त उत्पन्न देणाऱ्या फळ आणि भाजीपाला उत्पादनासाठी शेतकर्यांना प्रती एकर 30 ते 40 हजार रुपयांपर्यंतचे पीक विमा संरक्षण अल्प रकमेत मिळणार आहे.
हरियाणामध्ये फळबागांच्या विकासाची मोठी संधी आहे कारण त्यातील 60 टक्के क्षेत्र हे राजधानी नवी दिल्लीचे क्षेत्र (एनसीआर) मध्ये येते. यामुळे दिल्लीकरांना ताजी फळे आणि भाजीपाला पोचविणे सुलभ होते.
डाळींना बाजारात चांगला भाव
उडीद, मॉथ बीन आणि मूग यासारख्या डाळीची लागवड करण्यासही शेतकऱ्यांना उद्युक्त केले जात आहे. कारण या डाळींना बाजारात चांगला भाव मिळत आहे. ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ हा उपक्रम 2020 मध्ये सुरू करण्यात केला होता त्यात गतवर्षी भातशेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागेचे क्षेत्र एक लाख एकरांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App