वृत्तसंस्था
मुंबई – राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यात विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक, महामंडळांवरच्या नियुक्त्या या राजकीय विषयांवर चर्चा झाली. पण त्याही पेक्षा गंभीर विषयांवरून आज मुंबई हायकोर्टाने ठाकरे – पवारचे कडक शब्दांत वाभाडे काढलेत. You have to activate your political machinery to not run political rallies. If you cannot do it, the Court will do it.
महाराष्ट्रात करोनाशी लढण्यासाठी करण्यात आलेलं व्यवस्थापन तसंच म्युकरोमायकोसिसवरील उपचारासाठी उपलब्ध औषधांचा साठा यासंबंधी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली त्यावेळी कोर्टाने कठोर शब्दांमध्ये ठाकरे – पवार सरकारची कानउघाडणी केली.
कोविड, विमानतळाचे नामकरण आणि मराठा आरक्षण विषयावरचे राजकारण या मुद्द्यांवरून मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने कडक शब्दांमध्ये ठाकरे – पवार सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. नवी मुंबई विमानतळाच्या कामकाजाचा पत्ता नाही. विमानतळ अजून कार्यरत नाही आणि विमानतळाच्या नावावरून वाद आणि मोर्चे काढताहेत. कोविडचे कुणाला गांभीर्य आहे की नाही??, सरकार जर विविध मोर्चे रोखू शकत नसेल, तर आम्ही कोर्टाचा आदेश देऊन ते मोर्चे रोखू, अशा कठोर शब्दांमध्ये खंडपीठाने सरकारला सुनावले.
मराठा आरक्षणाचा विषय कोर्टात आहे. तरीही आंदोलने आणि मोर्चे रस्त्यावर होताहेत. सगळे राजकीय नेते स्वार्थ पाहात आहेत. पण एकही राजकीय नेता लोकांसमोर जाऊन मराठा आरक्षणाचा विषय कोर्टात आहे, हे सांगू शकत नाही का??, असा कडक सवाल खंडपीठाने केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more