परमबीर सिंह कुठे गायब झाले? याच संजय निरुपमांनी ट्विटद्वारे दिलं उत्तर!

By, Ayesha Tamboli - October 31, 2021 05:45:48

0

परमबीर सिंग यांच्या विरोधात मुंबईसह ठाण्यात वसुलीप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात लुकआऊट नोटीसही जारी करण्यात आलेली आहे.Where did Parambir Singh go missing? The same Sanjay Nirupam replied via tweet!

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग कुठे गायब झाले? हा प्रश्न पोलिसांसह राज्य सरकारला पडला आहे.वारंवार समन्स बजावूनही परमबीर सिंह चौकशीला हजर राहत नाहीत. त्यामुळे ठाणे न्यायालय आणि मुंबईतील अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनीही अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्यात आलं आहे. दरम्यान काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी अस काही ट्विट केली की या ट्विटने आता मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.

ट्विटमध्ये संजय निरुपम म्हणाले की , “मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग बेल्जियमला आहेत. ते बेल्जियमला कसे गेले? यांना कुणी रस्ता मोकळा करुन दिला? आपण अंडरकव्हर अधिकारी पाठवून त्यांना परत आणू शकत नाहीत का? ”

Parambir Singh Plea : परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेतील ‘Top 10’ मुद्दे वाचलेत का?

ये हैं मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर।
मंत्री पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया था।
खुद पाँच मामलों में वांटेड हैं।पुलिस ने कहा है कि ये फरार हैं।
पता चला है,ये बेल्जियम में है।
बेल्जियम गया कैसे?
इसे किसने सेफ पैसेज दिया?
क्या हम अंडरकवर भेजकर इसे ला नहीं सकते ?#ParambirSingh pic.twitter.com/NwYMh6vV74

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) October 30, 2021

ठण्यानंतर आता मुंबईतील न्यायालयाकडून अटक वॉरंट जारी

परमबीर सिंग यांच्या विरोधात मुंबईसह ठाण्यात वसुलीप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात लुकआऊट नोटीसही जारी करण्यात आलेली आहे. मात्र, अजूनही त्यांचा शोध लागलेला नाही. त्यामुळे ठाणे कोर्टानंतर आता मुंबईच्या किल्ला कोर्टाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केलं आहे.

परमबीर सिंग यांना संरक्षण नाहीच

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. त्यांच्यावर अॅट्ऱॉसिटी आणि खंडणीचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणात तपासादरम्यान त्यांना वारंवार समन्स बजावूनही ते कुठे आहेत? याचा पत्ता राज्य सरकारला लागू शकलेला नाही. त्यामुळे आता परमबीर सिंह यांच्यावर आम्ही कठोर कारवाई करणार नाही असा शब्द आम्ही देणार नाही, असं राज्य सरकारनं २० ऑक्टोबर रोजी हायकोर्टात म्हटलं होतं.