Maratha Reservation : १९८२ साली अण्णासाहेब पाटील यांनी आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तसेच त्यासाठी संघर्ष केला व आत्मबलिदान दिले. तरीदेखील काँग्रेस सरकारने काहीही पावले उचलेली नाहीत. १९९९ साली मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सुरू केले. त्यानंतर सत्तांतर होताच आघाडी सरकारने ते बंद केले. २०१४ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मागणी पूर्ण करत आरक्षण टिकवण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली. सारथी व स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला निधी दिला. या योजनांना एक रुपयादेखील निधी महाविकास आघाडी सरकारने दिला नाही. आतापर्यंत मराठा समाजाचे एवढे मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यांनी मराठा समाजासाठी काहीही केले नाही. विनायक मेटे म्हणाले, आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण रद्द झाले आहे. अशोक चव्हाण यांची आरक्षण समितीवरील निवड ही चुकीची असून त्यांनी समितीचा राजीनामा दिला पाहिजे. आघाडी सरकारने आरक्षणासाठी वरिष्ठ न्यायालयात अद्याप याचिका दाखल केलेली नाही, असे आ. मेटे म्हणाले. Watch Full Speech Of Vinayak Mete in Maratha Reservation Rally in Beed
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more