विद्यापीठांना राजकारणाचा आखाडा बनवू नये शैक्षिक महासंघाचे राज्यपालांना साकडे

By, Sachin Deshmukh - January 18, 2022 07:39:57

0

विशेष प्रतिनिधी

गडचिरोली : पुरोगामी महाराष्ट्राच्या गौरवशाली प्रथा आणि परंपरांना छेद देऊन उच्च शिक्षण क्षेत्राची विद्यामंदिरे असलेल्या राज्यभरातील विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा मोठा घाट सध्याचे सरकार करीत आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, 2016 सुधारणा विधेयक कुठल्याही चर्चेशिवाय गोंधळाच्या स्थितीत पारित करण्यात आले.University’s should not be part of political arena ABSM’s demand to governor

या माध्यमातून वैधानिक संहितेच्या उल्लंघनाकडे आणि महाराष्ट्र राज्यातील विद्यापीठांच्या लोकशाहीला असलेल्या धोक्याकडे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने (ABSM)राज्यपालांचे लक्ष वेधले.

कोरोना महामारीच्या संकटात प्रशासनाला आघाडीवर राहून सहकार्य करा, राज्यपालांचे सर्व विद्यापीठांना निर्देश

महासंघाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन विस्तृत निवेदन सादर केले. सध्या उच्च शिक्षणातील शेकडो महत्त्वाचे प्रश्न ऐरणीवर असून त्यामध्ये सेवा देणाऱ्या शिक्षकांचे प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित आहेत. वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, सेवा शर्तींचे उल्लंघन, करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम, पेन्शन स्कीम, इत्यादीमधील विसंगती आणि अनेक न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी प्रलंबित असतांना विद्यापीठांचे स्वातंत्र्य हिसकणारे विद्यापीठ कायदा दुरुस्तीचे शस्त्र शासनाने उपसणे हे अखंड महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

विद्यापीठांचा श्वास रोखून शिक्षणमंत्र्यांच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी कायद्यात भेसळ करण्याची सरकारची वृत्ती या विधेयकातून जाणवते असे मत महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यानी मांडले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या व्यापक दृष्टीकोनांच्या विरोधात जाऊन शिक्षण क्षेत्राचे राजकीयीकरण करण्याच्या हेतूचा महासंघाने कडाडून विरोध केला आहे.

दुरुस्ती विधेयकातील धोकादायक मुद्दे महासंघाने राज्यपालांसमोर खुले केले. राज्यपालांच्या घटनादत्त अधिकारांची पायमल्ली करीत त्यावर राज्यसरकारचे वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी प्र-कुलपती या पदाची निर्मिती करण्यात आली असून या पदावर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांकडे अधिकार एकवटण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या नव्या पदाचा समावेश करणे हे विद्यापीठाच्या संरचनेला उद्ध्वस्त करण्याचे क्रूर कृत्य असल्याचे ठाम मत शैक्षिक महासंघाने नोंदविले.

कुलगुरू नियुक्तीच्या प्रक्रियेत देखील राजकीय शक्तीचा खेळ करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयकामध्ये अकल्पित हानिकारक बदल सुचविण्यात आला आहे. मूलतः सचिव स्तरावरील राज्य शासनाचा प्रतिनिधी, विद्यापिठाद्वारा नमित राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन संस्थांचे संचालक, निवृत्त न्यायमूर्ती अशा गणमान्यांच्या समितीवर तसेच महामहीम राज्यपालांवर दर्शविलेला हा अविश्वास आहे. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेला बळकटी देणे आणि राजकीय पक्षांच्या प्रभावापासून त्यांचे संरक्षण करणे या कुलपतींच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन या बदलामुळे होतील व याचा शिक्षण क्षेत्राच्या गुणवत्तेवर निश्चितच दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम होईल, असा इशारा देण्यात आला.

विद्यापीठाच्या सर्व प्राधिकरणांमधील नियुक्त्या/नामांकनांवर शासनाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा दुष्ट हेतूदेखील या विधेयकातून दिसून येतो. राज्यभरातील प्रसारमाध्यमातून अनेक शिक्षक/विद्यार्थी संघटना, शिक्षण तज्ज्ञ, सल्लागार मंडळीनी या विधेयकावर प्रखर टीका केलेली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यापीठातील कार्यरत मंडळे कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असणे आवश्यक आहेत आणि ते निःपक्षपाती असले पाहिजेत. परंतु राज्य सरकारचा हा प्रयत्न अशा सर्व गोष्टींचे उल्लंघन करीत असल्यामुळे या बदलांना महामहीम राज्यपालांनी नाकारणे गरजेचे असल्याचा आग्रह शैक्षिक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने केला.

या शिष्टमंडळात महासंघाचे विविध विद्यापीठातून प्रतिनिधी प्रांत अध्यक्ष प्रा. प्रदीप खेडकर (अमरावती) ,प्रांत महासचिव डॉ वैभव नरवडे (मुंबई), प्रांत संगठनमंत्री डॉ. विवेक जोशी, गोडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. नितीन बारी (जळगाव), डॉ. बाळासाहेब आगरकर(पुणे),डॉ. अनिल कुलकर्णी (पूर्व प्रांताध्यक्ष -पुणे) प्रामुख्याने होते.