राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय मागासलेपणाचा डेटा दिला नाही; मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांची माहिती The state government did not provide data on OBC political backwardness

राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय मागासलेपणाचा डेटा दिला नाही; मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांची माहिती

प्रतिनिधी

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्याची बातमी आली. परंतु या संदर्भात राज्य सरकारने नेमके काय केले होते?, याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या एका सदस्याने दिली आहे.The state government did not provide data on OBC political backwardness

त्या सदस्याच्या वक्तव्याच्या आधारे टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली आहे. राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचे स्टेटस दिले नाही. त्याचा डेटा नसल्यामुळे सुप्रीम कोर्टात अर्धवट अंतरिम अहवाल सादर करावा लागला आणि सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला संबंधित अहवाल फेटाळला. राज्य सरकारने ओबीसींच्या मागासलेपणाचा डेटा मागासवर्ग आयोगाला दिला असता तर त्याचा समावेश अंतरिम अहवालात करता आला असता. परंतु डेटा अभावी ते घडू शकले नाही, असे संबंधित सदस्याने स्पष्ट केल्याचे टीव्ही 9 मराठीच्या बातमी नमूद करण्यात आले आहे.

OBC reservation supreme court : ओबीसी आरक्षणावरून ठाकरे – पवार सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा झटका; मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला!!

राज्य सरकारने ओबीसींचे सर्वेक्षण केले नाही त्यामुळे त्यांचे राजकीय मागासलेपण अंतरिम अहवालात नमूद करता आले नाही. तसेच ते सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करता आले नाही. परिणामी सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागास आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला.

आता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा डेटा बाबत संवेदनशीलता दाखवून सर्वेक्षण करून घ्यावे, अशी सूचना लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम अहवाल फेटाळल्याची खंत वाटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.