ठाकरे - पवार सरकार वसुलीत "ससा"; शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी "कासव"; देवेंद फडणवीस यांचे टीकास्त्र|Thackeray Pawar government "rabbit" in recovery; “Turtles” to help farmers; Tikastra of Devend Fadnavis

ठाकरे – पवार सरकार वसुलीत “ससा”; शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी “कासव”; देवेंद फडणवीस यांचे टीकास्त्र

प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात अतिवृष्टी झाली होती. त्यावेळच्या अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ठाकरे – पवार सरकारने ऑक्टोबरमध्ये मदत जाहीर केली आहे. या मुद्द्यावर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला घेरले आहे. हे सरकार वसुली करताना “ससा” होते आणि शेतकऱ्यांना मदत करताना “कासव” होते, अशा शेलक्या शब्दांत त्यांनी सरकारचे वाभाडे काढले आहेत.Thackeray – Pawar government “rabbit” in recovery; “Turtles” to help farmers; Tikastra of Devend Fadnavis

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की या सरकारमध्ये चाललेय तरी काय? विदर्भ आणि मराठवाड्यात अतिवृष्टी आणि पुराने बाधित शेतकर्‍यांना मदतीची प्रतिक्षा आहे.वसुली आली की या सरकारचा “ससा” होतो आणि शेतकर्‍यांना मदत म्हटली की, “कासव” होते.

जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टीत नुकसान; ठाकरे – पवार सरकारचे ऑक्टोबरमध्ये ३६५ कोटींचे पॅकेज जाहीर

मार्च, एप्रिल, मे 2021 मध्ये अतिवृष्टी झाली तर मदतीचा जीआर 6 ऑक्टोबर 2021 ला, जुलै महिन्यात अतिवृष्टी झाली तर मदतीची प्रेसनोट 7 ऑक्टोबर 2021 रोजी. सहा-आठ महिने मदतीचे आदेश जर निघत नसतील, तर प्रत्यक्ष मदत केव्हा पोहोचणार कधी?, फडणवीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

वसुलीसाठी धावणारे सरकार, शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी का असे धडपडतेय?
विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या अतिवृष्टी, पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने आणि भरीव मदत जाहीर झालीच पाहिजे. एकरी 50 हजारांची मागणी करणारे आता हात का आखडता घेताहेत?

मदतीचे आकडे तर त्याहून संतापजनक आहेत. मार्च ते मे 2021 : संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा 5.10 लाख, सिंधुदुर्ग जिल्हा 24 लाख, परभणी जिल्हा 25 लाख, हिंगोली 14 लाख, नांदेड 20 लाख, उस्मानाबाद 1.74 लाख, यवतमाळ 10 लाख, नागपूर 23 लाख, वर्धा 39 लाख, गोंदिया 26 लाख, चंद्रपूर 35 लाख रुपये दिले आहेत. ही मदत तुटपुंजी आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

जुलै 2021च्या मदतीची भरघोस घोषणा : नागपूर विभागातील 6 जिल्हे मिळून फक्त 10 कोटी रूपये आणि संपूर्ण नाशिक विभागातील सर्व 5 जिल्हे मिळून फक्त 1 लाख रूपये! म्हणजे एक जिल्हा फक्त 20 हजार रुपये! शेतकर्‍यांप्रति “नक्राश्रू” ढाळणारे ‘महाविकास’ नेते आता बंद पुकारतील काय?, फडणवीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला.