सुप्रीम कोर्ट : एकनाथ शिंदे गटाला दिलासा; ठाकरे – पवार सरकारला झटका; उपाध्यक्षांना नोटीस!!; नेमके आदेश काय??

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष एकनाथ शिंदे गट आणि ठाकरे – पवार सरकार या तिन्ही पक्षांची सुनावणी घेत सुरुवातीला उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या निर्णयाला झटका दिला आहे. Supreme Court slapped Thackeray Pawar government, issued notices to eknath shinde group and deputy speaker narahari zirwal

शिवसेनेच्या बंडखोर 16 आमदारांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी 48 तासांची मुदत देणे गैर आहे. त्यांना 14 दिवसांची मुदत नियमानुसार दिली पाहिजे. तोपर्यंत त्यांची आमदारकी रद्द करता कामा नये, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

त्याचबरोबर शिवसेनेच्या बंडखोर 39 आमदारांची सुरक्षाव्यवस्था ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याची स्पष्ट सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. 12 जुलै सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत संबंधित तीनही पक्षांना विशेषतः एकनाथ शिंदे गटाचे आमदारांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मुदत दिली आहे.



विधानसभेत शक्तिप्रदर्शनाला प्रतिबंध नाही

दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र विधानसभेत शक्तिपरीक्षण झाले तर यावर सुप्रीम कोर्टाने प्रतिबंध लावलेला नाही. तसा प्रतिबंध लावण्याचा प्रयत्न झाला, तर कोणत्याही नागरिकाला सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागण्याचा अधिकार अबाधित असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीत झालेल्या निर्णयातून महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारला मोठा झटका मानला जात असून शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत आणि मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या धमकीभरल्या भाषेला चपराक मानली जात आहे. कारण शिवसेनेच्या बंडखोर 39 आमदारांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी ठाकरे – पवार सरकारची असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना संजय राऊत यांच्या भाषणांच्या विविध क्लिप्स पुरावा म्हणून सादर केल्या होत्या. त्याचा आधार घेत सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारच्या असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांना देखील केवळ बंडखोर आमदारांना 48 तासांची मुदत देऊन चालणार नाही. त्यांना नियमानुसार 14 दिवसांची मुदत दिली पाहिजे, असे स्पष्ट सुनावले आहे.

ठाकरे सरकारचा युक्तिवाद खारीज

मात्र ठाकरे सरकारचे वकील देवदत्त कामत यांनी दरम्यानच्या काळात बंडखोर आमदार विधानसभेत शक्तिपरीक्षण करायला लावू शकतात, असा युक्तिवाद केल्यावर त्याला प्रतिबंध घालता येणार नसल्याचा निर्वाळाही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. याबाबत राज्यपालांचे अधिकार पूर्णपणे अबाधित आहेत. त्यामुळे राज्यपाल ठाकरे – पवार सरकारला कोणत्याही क्षणी विधानसभा सदनात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देऊ शकतात. राज्यपालांचे विधानसभा सत्र बोलवण्याचे विशेषाधिकार बाधित झालेले नाहीत. शिवाय एकनाथ शिंदे गटाने राज्यपालांना देखील महाराष्ट्र महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र आधीच पाठवले आहे. राज्यपाल त्या पत्रावर आधारित घटनात्मक निर्णय घेऊ शकतात असेच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातून स्पष्ट होताना दिसत आहे.

सुप्रीम कोर्ट म्हणते :

  •  बंडखोर ३९ आमदारांच्या जीवाची किंवा त्यांच्या कुटुंबियांची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
  •  या संदर्भात राज्य सरकारनं खबरदारी घ्यावी आणि या आमदारांच्या घराला आणि कुटुंबाला सुरक्षा पुरवावी.
  •  ११ जुलै पर्यंत बहुमत चाचणी करण्याची परवानगी देऊ नये : ठाकरे सरकारचे वकील देवदत्त कामत
  •  आमच्या समोर जे विषय नाहीत त्यात आम्ही लक्ष घालणार नाही : सुप्रीम कोर्टाचे प्रत्युत्तर

– बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवायला कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. सरकारवर अविश्वास ठराव आणायला किंवा सरकारचा पाठींबा काढायला कोर्टाने मनाई केली नाही. महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा धक्का आहे.

Supreme Court slapped Thackeray Pawar government, issued notices to eknath shinde group and deputy speaker narahari zirwal

महत्वाच्या बातम्या