आषाढी वारीवरील निर्बंध शिथिलीकरणाची मागणी सुप्रिम कोर्टाने फेटाळली; बकरी ईद निर्बंध शिथिलीकरणावरील याचिकेची सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलली

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली – पंढरपूरमध्ये वारकऱ्यांना प्रवेश करू देण्याची याचिका सुप्रिम कोर्टाने आज फेटाळून लावली. कोरोनाचे कारण देऊन ठाकरे – पवार सरकारने पंढरपूरच्या पायी वारीवर निर्बंध लावले आहेत. या विरोधातील याचिका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. मात्र, त्यापूर्वी केरळमध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारने बकरी ईदसाठी कोरोना निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्या विरोधातील याचिकेवरील सुनावणी सुप्रिम कोर्टाने उद्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे. बकरी ईद निर्बंध शिथिलीकरणाबाबत केरळ सरकारचा जबाब सुप्रिम कोर्टाने मागितला आहे. supreme court dismiss ashadhi wari permission for all warkaris

महाराष्ट्रात कोरोनामुळे ठाकरे – पवार सरकारने आषाढी पायी वारीवर निर्बंध लावले आहेत. ठाकरे – पवार सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रिम कोर्टात आज सुनावणी झाली. तेव्हा नरसी नामदेव देवस्थान संस्थान या याचिकाकर्त्यांची यात्रेसंबंधींची याचिका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळून लावली.

पंढरपूरकडे येणारे सर्व ४८ मार्ग पोलिसांनी बंद केले असून, कोणालाही पंढरपूरमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. विठ्ठल मंदिर परिसराला जोडणारे सर्व मार्ग लोखंडी बॅरिकेट्स लावून बंद केले आहेत. विठ्ठल मंदिर परिसरात कोणालाही प्रवेश नाही. ठाकरे – पवार सरकारच्या परवानगीनुसार यंदा पंढरपुरात फक्त ४०० वारकरी येणार आहेत. मात्र पंढरपूरात ३ हजार पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहेत.

आषाढी यात्रेसाठी आजपासून (१८ जुलै) पंढरपूर शहर आणि परिसरातील १० गावात संचारबंदीला सुरुवात झाली आहे. करोनाच्या संकटात होत असलेल्या आषाढी यात्रेला भाविकांनी येऊन गर्दी करू नये, यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली असून आजपासून पंढरपूर शहरासह परिसरातील १० गावांमध्ये संचारबंदी लावण्यात येणार आहे.

कोरोनामुळे गेल्या वर्षी पायी वारी रद्द करण्यात आली होती. यंदाही पायी वारीचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. मात्र, मोजक्या दहा दिंड्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने पंढरपूर वारीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.

आषाढी वारीसाठी राज्य सरकारने लाखो वारकऱ्यांसह नोंदणीकृत २५० पालख्यांना वारीची परवानगी नाकारली आहे. हा निर्णय म्हणजे वारकऱ्यांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ दहा पालख्यांनाच दिंडीची परवानगी दिली आहे.

केरळमध्ये बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मात्र निर्बंधांमध्ये तिथल्या डाव्या सरकारने शिथिलता आणली आहे. तेथे भाजपसह काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी आवाज उठविला आहे. या बाबतच्या याचिकेवरची सुनावणी सुप्रिम कोर्टाने उद्या ठेवली आहे. त्यापूर्वी या मुद्द्यावर केरळ सरकारचा जबाब मागविला आहे.

supreme court dismiss ashadhi wari permission for all warkaris

महत्त्वाच्या बातम्या