Maratha Reservation Live : मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द ; निर्णय दुर्देवी मात्र संयम राखावा: विनोद पाटील । Supreme Court Constitution Bench Maratha Reservation Case Judgement Final Verdict

Maratha Reservation Live : मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द ; निर्णय दुर्देवी मात्र संयम राखावा: विनोद पाटील

1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. मराठा आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवर कोर्टाने निकाल दिला.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर (Maratha Reservation Case) आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. अंतिम निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे .मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय, असं मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे. Supreme Court Constitution Bench Maratha Reservation Case Judgement Final Verdict

Maratha Reservation Result 2021 : एक मराठा लाख मराठा ; आज ऐतिहासिक बुधवार ; फडणवीस सरकारने दिलेल्या आरक्षणात आतापर्यंत काय घडलं?

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचं पाच न्यायमूर्तींचं बेंच आज निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी या प्रकरणासंदर्भात स्वतंत्र निकालांचं लेखन केलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटल.

Supreme Court's five-judge Constitution bench starts pronouncing its judgment on petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs pic.twitter.com/aIh3GGcljc

— ANI (@ANI) May 5, 2021

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.