महाराष्ट्रात सीबीआयवरील बंदी उठवण्याच्या विचारात शिंदे- फडणवीस सरकार; आधीच्या ठाकरे सरकारने घातली होती बंदी|Shinde-Fadnavis government considering lifting ban on CBI in Maharashtra The previous Thackeray government had imposed a ban

महाराष्ट्रात सीबीआयवरील बंदी उठवण्याच्या विचारात शिंदे- फडणवीस सरकार; आधीच्या ठाकरे सरकारने घातली होती बंदी

प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) च्या तपासाशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयावर महाराष्ट्र सरकार विचार करत आहे. विविध मीडियार रिपोर्ट्सनुसार, एकनाथ शिंदे सरकार लवकरच राज्यातील सीबीआय चौकशीवरील स्थगिती उठवू शकते. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही.Shinde-Fadnavis government considering lifting ban on CBI in Maharashtra The previous Thackeray government had imposed a ban

शिंदे सरकारच्या आधी, महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयवर निर्बंध लादले होते, ज्यामुळे तपास सुरू करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीला राज्य सरकारच्या गृह विभागाची संमती घेणे आवश्यक होते. सूत्रांनी सांगितले की, नवीन सरकार लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्बंध उठवेल. महाराष्ट्र हे अशा अनेक राज्यांपैकी एक आहे ज्यांनी त्यांच्या प्रदेशात CBI चालवण्याची सर्वसाधारण संमती मागे घेतली.

मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंबावरून पवारांची टीका ; सगळं दिल्लीतूनच ठरतंय, शिंदे-फडणवीस यांच्या हातात काहीच नाही

जेव्हा सर्वसाधारण संमती मागे घेतली जाते, तेव्हा सीबीआयला संबंधित राज्य सरकारकडून तपासासाठी केसनिहाय संमती घेणे आवश्यक असते. विशिष्ट संमती न दिल्यास, सीबीआय अधिकार्‍यांना त्या राज्यात प्रवेश करण्याचा पोलिसांचा अधिकार राहणार नाही.

ठाकरे सरकारने काढून घेतली परवानगी

महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये सीबीआयला राज्यात तपासासाठी दिलेली परवानगी मागे घेतली. तपासाधीन प्रकरणांवर याचा परिणाम झाला नसला तरी सीबीआयला महाराष्ट्रात नव्या प्रकरणाचा तपास करायचा असेल, तर न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश दिल्याशिवाय राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.

अनेक राज्यांची सीबीआयवर बंदी

सीबीआयच्या प्रवेशावर फक्त महाराष्ट्रात बंदी होती असे नाही, नोव्हेंबर 2020 पर्यंत महाराष्ट्रासह मिझोराम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, केरळ आणि झारखंड या राज्यांमध्ये सीबीआयला आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. या राज्यांपैकी फक्त मिझोराम हे भाजप सरकारमध्ये समाविष्ट असलेले राज्य आहे.