शिंदे – फडणवीस सरकार : विलंब मंत्रिमंडळ विस्तारात, उशीर खाते वाटपात; आयते कोलीत विरोधकांच्या हातात!!

By, Pravin Pawar - August 12, 2022 01:02:41

0

विनायक ढेरे

शिंदे- फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला आधीच विलंब झाला, त्यात खाते वाटपाला उशीर होतोय… त्यामुळे विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत तर मिळतेच आहे, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेचा ठाकरे गट आपले सरकार गेल्यानंतर राजकीय दृष्ट्या हबकलेले होते, त्यांना सावरायचा मोका मिळून सरकारवर राजकीय चढाई करण्याची अधिक मोठी संधी मिळते आहे. एक प्रकारे शिंदे – फडणवीस सरकारची ही मोठी प्रतिमाहानी ठरणार आहे!!

राज्यसभा विधानपरिषदेतला “चमत्कार”

राज्यसभा निवडणुकीतला चमत्कार, त्यानंतर विधान परिषदेतला चमत्कार आणि त्यानंतर मुंबई – सुरत – गुवाहाटी – गोवा – मुंबई असा वर्तुळाकार प्रवास एवढी सगळी राजकीय मुत्सद्देगिरीची पुण्याई सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खात्यात जमा झाली असताना केवळ मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब आणि त्यानंतर खाते वाटपाला उशीर यामुळे या पुण्याईच्या हौदाला प्रतिमाहानीचे भोक पडते की काय असे वाटायला लागले आहे!! Shinde Fadanavis government : dealy in cabinet expansion and portfolio allocation lead to damaging political prospects

एकनाथ शिंदेंचे बंड, फडणवीसांची कृती

अडीच वर्षानंतर पूर्वी जनतेने कौल देऊनही मुख्यमंत्रीपदाचा घास फडणवीसांच्या हातात तोंडातून उद्धव ठाकरेंनी हिरावून घेतला, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हबकले होते. पण सहा – आठ महिन्यांतच ते सावरले आणि ते राजकीय दृष्ट्या ठाकरे – पवार सरकारवर आक्रमण कर्ते झाले. त्याचे पुढच्या अडीच वर्षात त्यांना फळ मिळाले. भले ते “पुन्हा आले”, पण उपमुख्यमंत्री म्हणून!! तरी देखील फडणवीसांची यातून फारशी प्रतिमाहानी झाली नाही. कारण एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाची व्युहरचना जरी दिल्लीतल्या केंद्रीय नेतृत्वाने केली होती, तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या टीमने केली होती. त्याचे राजकीय श्रेय त्यांना जरूर मिळाले. महाराष्ट्रातून फडणवीसांच्या मुत्सद्देगिरीला दाद मिळाली.

शिंदे गटाचे आमदारांना फोन गेले, हे खरे!!; पण मंत्रिमंडळ समावेशाबाबत निरोप नव्हे!!

पण आता जेव्हा शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले आहे, तेव्हा प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळ बनवून कामकाजाला वेगाने सुरुवात करण्याऐवजी जर आधी मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब लावला असेल आणि त्याची काही कारणे जरी समर्थनीय असतील, तरी त्यानंतर आता विस्तार होऊन खाते वाटपाला जो उशीर होतो आहे त्यातून मात्र शिंदे – फडणवीस सरकारची प्रतिमाहानी होते आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात मतलब नाही!!

बिहार एपिसोडची भर

त्यामध्येच आता बिहार एपिसोडची भर पडली आहे. भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे कोणत्याही प्रादेशिक नेत्याच्या आव्हान कक्षेबाहेर आहेत… त्यांना कोणी आव्हानच देऊ शकत नाही आणि आव्हान दिले तर ते यशस्वी होऊ शकत नाही, असा जो समज भाजपच्या वर्तुळातून देशभरात पसरवण्याचा प्रयत्न झाला होता, त्याला बिहार एपिसोडने मोठा छेद दिला आहे. बिहार एपिसोडचा देशाच्या राजकीय मूड वर काय परिणाम झाला असेल?, याची चाचणी आज तक सी वोटर यांच्या सर्व्हेतून बाहेर आली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या जागा या मतदाचणीतून कमी झाल्याचे दिसले आहे. ही मत चाचणी जरी प्राथमिक मानली किंवा त्याचा सॅम्पल साईज देशाच्या तुलनेत एक – सव्वा लाखाचा म्हणजे छोटा मानला तरी परिणाम झाला आहे, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

मतचाचणीचा महाराष्ट्रासाठी अर्थ

महाराष्ट्रासाठी तर याचा अर्थ निदान मतदान चाचणीतून आलेल्या निष्कर्षा पुरता तरी गंभीर आहे. कारण ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला जनतेने 2019 मध्ये पूर्णपणे नाकारले होते, त्या आघाडीला जर शिवसेनेच्या ठाकरे गटासह लोकसभेच्या 30 जागा मिळणार असतील, तर शिंदे – फडणवीस सरकारसाठी ही निश्चित धोक्याची घंटा आहे. अर्थात मत चाचणीतील ही आकडेवारी एक्सासरेटेड म्हणजेच अतिशयोक्त मानली तरी पक्ष ठाकरे गट, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे जर भाजप आणि शिंदे गट यांच्या बरोबरीने जरी येऊन ठेपले तरी शिंदे – फडणवीस सरकारसाठी ही काही कमी धोक्याची घंटा असणार नाही. अशावेळी भले कोणत्याही कारणातून का होईना… मग ते सुप्रीम कोर्टाचे कारण का असेना… मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब लावणे आणि मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतरही खाते वाटपाला उशीर करणे हे खरोखरच शिंदे – फडणवीस सरकारला राजकीय दृष्ट्या परवडणारे नाही.

फडणवीसांची वैयक्तिक प्रतिमाहानी

त्याचबरोबर शरद पवारांना खरा तगडा पर्याय म्हणून महाराष्ट्राच्या मुत्सद्देगिरीवर मोहर उमटवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांची देखील ही एक प्रकारे प्रतिमाहानी आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात लगेच मंत्रिमंडळाचा खाते वाटपाचा घोळ निस्तरून मंत्रिमंडळाला काम करायला चालना देणे ही शिंदे – फडणवीसांची नुसतीच प्राथमिक गरज नाही, तर आता राजकीय अपरिहार्यता बनते आहे आणि ती हळूहळू तीव्र होत जाणार आहे ही आजची 12 ऑगस्ट 2022 ची वस्तुस्थिती आहे.