हिवाळी अधिवेशन : मृत्यूदंड आणि १० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद, महिला, बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयक सादर । Provision of death penalty and fine up to Rs. 10 lakhs, Introduces Shakti Bill to prevent atrocities against women and children

हिवाळी अधिवेशन : मृत्यूदंड आणि १० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद, महिला, बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयक सादर

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : हिवाळी अधिवेशनात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयक विधानसभेत सादर केले. त्यांनी शक्ती विधेयकातील तरतूदी सादर केल्या आहेत. Provision of death penalty and fine up to Rs. 10 lakhs, Introduces Shakti Bill to prevent atrocities against women and children

संसदेचे अधिवेशन संस्थगित : लोकसभेत ८२% कामकाज राज्यसभेत ४७% कामकाज; संसदीय कामकाज मंत्र्यांची माहिती

बलात्कार, ऍसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंड आणि १० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद केली आहे. १५ दिवसात गुन्ह्याचा तपास आणि चार्जेशीट दाखल करावी आणि चार्जशीट दाखल केल्यावर ३० दिवसात सुनावणी पूर्ण व्हावी ,अशी तरतूद आहे.

प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्ट्ये

समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे आणि बदनामी करणेही कायद्याच्या कक्षेत
बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसिड हल्लाबाबत खोटी तक्रार करणेही शिक्षेस पात्र
समाजमाध्यम, इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न केल्यास कारवाई
एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य केले नाही तर कारवाई होणार
बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती. ती बंधने विनयभंग आणि ॲसिड हल्ल्यातही लागू होणार
शिक्षेचे प्रमाण वाढविले
बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्यूदंड
ॲसिड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार आणि प्लास्टीक सर्जरीकरिता देणार
फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला
तपास दोन महिन्यांवरून १५ दिवसांचा
खटला दोन महिन्यांवरून ३० कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा
अपील सहा महिन्यांवरून ४५ दिवस
नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित
३६ विशेष न्यायालय स्थापन
प्रत्येक विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमणार
गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक आणि आयुक्तालय स्तरावर विशेष पोलिस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश
पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करणार