महाराष्ट्रातील सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये काम करणारे अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी आणि मजूर यांनी रविवारी रात्री 12 वाजल्यापासून दोन दिवसीय (28 आणि 29 मार्च) संपावर जाण्याची घोषणा केली होती. मात्र राज्य सरकारने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्याची अंमलबजावणी करून वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी आणि कामगारांना संपावर जाण्यास बंदी घातली आहे. यामुळे आता प्रस्तावित संप सुरू करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्य प्रशासनाने रविवारी अधिसूचना जारी करून हा आदेश जारी केला आहे. नितीन राऊत हे राज्य सरकारचे ऊर्जामंत्री आहेत.Power workers banned from going on strike, Maharashtra govt enforces Mesma Act
वृत्तसंस्था
मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये काम करणारे अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी आणि मजूर यांनी रविवारी रात्री 12 वाजल्यापासून दोन दिवसीय (28 आणि 29 मार्च) संपावर जाण्याची घोषणा केली होती. मात्र राज्य सरकारने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्याची अंमलबजावणी करून वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी आणि कामगारांना संपावर जाण्यास बंदी घातली आहे. यामुळे आता प्रस्तावित संप सुरू करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्य प्रशासनाने रविवारी अधिसूचना जारी करून हा आदेश जारी केला आहे. नितीन राऊत हे राज्य सरकारचे ऊर्जामंत्री आहेत.
महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या सरकारी वीज कंपन्यांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अत्यावश्यक सेवांच्या श्रेणीत येतात, असे राज्य प्रशासनाने आपल्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा लागू आहे. अशा स्थितीत त्यांना संपावर जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
वाढता उष्मा, दहावी, बारावीच्या परीक्षा, पिकांच्या सिंचनाचा प्रश्न यामुळे संपावर बंदी
राज्यातील वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वेगवेगळ्या वेळी दिले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नांना राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागानेही विरोध केला आहे. वाढते तापमान, दहावी-बारावीच्या परीक्षा, विविध पिकांसाठी सिंचनाची गरज, राज्यातील जनतेला सतत होणारा वीजपुरवठा, या सर्व बाबी लक्षात घेऊन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रस्तावित संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील विविध सरकारी वीज कंपन्यांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगार आज (28 मार्च) आणि उद्या (29 मार्च) रात्री 12 वाजता संपावर जाणार होते. मात्र, अचानक राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली असून मेस्माअंतर्गत संपावर जाण्यास बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता अधिकारी, कर्मचारी, कामगार संपावर गेले तर ते मेस्मा कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. त्यामुळे सरकार त्यांच्यावर कारवाई करू शकते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more