अनिल देशमुखांना वाचवण्यासाठी राज्य सरकारचे आटोकाट प्रयत्न; संजय पांडे – परमवीर सिंग यांच्या संभाषणातून उघड; सीबीआयचा हायकोर्टात युक्तिवाद

वृत्तसंस्था

मुंबई : महाराष्ट्र डीजीपी संजय पांडे आणि त्यावेळचे मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्यातले संभाषण लक्षात घेतले तर एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे महाराष्ट्र सरकार शंभर कोटींच्या खंडणी प्रकरणात आरोप झालेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा युक्तिवाद सीबीआयने मुंबई हायकोर्टात केला आहे.Pandey’s conversation with Param Bir shows state’s bid to shield Deshmukh: CBI to HC

5 एप्रिल २०२१ ची हायकोर्टाची ऑर्डर आल्यानंतर संजय पांडे यांनी परमवीर सिंग यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना आपली तक्रार मागे घेण्याची सूचना केली होती. परंतु ती त्यांनी अमलात आणली नाही. त्यामुळेच नंतर परमवीर सिंग यांना वेगळ्या प्रकारे गुंतवण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी जर परमवीर सिंग यांनी तक्रार मागे घेतली असती तर या चौकशीचे धागेदोरे अनिल देशमुख यांच्यापर्यंत पोहोचले नसते.


परमवीर सिंग खंडणी प्रकरण; मुंबई गुन्हे शाखेच्या दोन पोलिस निरीक्षकांना सीआयडीकडून अटक


20 मार्च रोजी परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून शंभर कोटींच्या खंडणी प्रकरणात अनिल देशमुख यांचा सहभाग असल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता आणि इथूनच महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वेगळे वळण मिळण्याची सुरुवात झाली. या पत्रातलेच आरोप मागे घेण्यासाठी संजय पांडे यांनी परमवीर सिंग यांच्याशी संपर्क केला असल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. यामध्येच महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचाही समावेश आहे. हा सर्व प्रकार अनिल देशमुख यांना चौकशी पासून वाचवण्यासाठीच करण्यात आला, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला आहे.

एवढेच नाही तर सुबोध जयस्वाल हे सीबीआयचे महासंचालक आहेत. ते महाराष्ट्र पोलीस ते महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक असताना झालेल्या बदल्यांबाबत महाराष्ट्र एसआयटीने त्यांना समन्स पाठविले हा देखील केंद्रीय तपास संस्थांच्या बद्दलचा अधिक्षेप असून सर्व प्रकार हा अनिल देशमुख यांच्याभोवती चौकशीचा फास आवळू नये यासाठीच करण्यात आल्याचा युक्तिवाद सीबीआयने हायकोर्टात केला आहे.

परमवीर सिंग यांच्या विरोधात नंतर ठाण्यापासून विविध शहरांमधील पोलीस ठाण्यांमध्ये वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल झाल्या. त्याच्या चौकशीच्या निमित्ताने त्यांना अटक करण्याचे घाटत होते. अशा स्थितीत परमवीर सिंग यांना महाराष्ट्र शासन आपल्या विषयी आकसाने कारवाई करत आहे असे वाटले असल्यास नवल नाही, असेही सीबीआयने युक्तिवादात स्पष्ट केले आहे. परंतु हा सर्व प्रकार अनिल देशमुख यांना वाचवण्यासाठी असल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात सर्व बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर मुंबई हायकोर्ट परमवीर सिंग आणि अनिल देशमुख यांच्या एसआयटी चौकशी संदर्भात निर्णय देणार आहे.

Pandey’s conversation with Param Bir shows state’s bid to shield Deshmukh: CBI to HC

महत्त्वाच्या बातम्या