एक जानेवारी २०१८ राेजी काेरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणा पाठीमागे वेगळया प्रकाराचे वातावरण निर्माण करण्यात समस्त हिंदु आघाडीचे मिलिंद एकबाेटे व शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे संभाजी भिडे असल्याचा आराेप घटना घडल्यापासून आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेत अनेकवेळा केला. मात्र, प्रत्यक्षात सदर हिंसाचाराच्या घटनेची चाैकशी करणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती जे.एन.पटेल यांच्या चाैकशी आयाेगासमाेर पवार यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करत, काेरेगाव भीमा येथे एकामागाेमाग एक घडलेल्या घटनेबाबत मला व्यैक्तिक काेणतेही ज्ञान अथवा माहिती नाही. या घटनेमागे काेणत्याही पक्षाचा अजेंडा किंवा उद्देश याबाबत माझे आराेप नसल्याचे स्पष्टीकरण देत स्वत:च्या भूमिकेवरुन घुमजाव केले आहे.NCP party chief Sharad Pawar filed his affidavit in the front of koregaon bhima enquiry commission and says I don’t know who is behind the incident
विशेष प्रतिनिधी
पुणे -पुणे-अहमदनगर रस्त्यावर एक जानेवारी २०१८ राेजी काेरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणा पाठीमागे वेगळया प्रकाराचे वातावरण निर्माण करण्यात समस्त हिंदु आघाडीचे मिलिंद एकबाेटे व शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे संभाजी भिडे असल्याचा आराेप घटना घडल्यापासून आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेत अनेकवेळा केला. मात्र, प्रत्यक्षात सदर हिंसाचाराच्या घटनेची चाैकशी करणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती जे.एन.पटेल यांच्या चाैकशी आयाेगासमाेर पवार यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करत, काेरेगाव भीमा येथे एकामागाेमाग एक घडलेल्या घटनेबाबत मला व्यैक्तिक काेणतेही ज्ञान अथवा माहिती नाही. या घटनेमागे काेणत्याही पक्षाचा अजेंडा किंवा उद्देश याबाबत माझे आराेप नसल्याचे स्पष्टीकरण देत स्वत:च्या भूमिकेवरुन घुमजाव केले आहे.NCP party chief Sharad Pawar filed his affidavit in the front of koregaon bhima enquiry commission and says I don’t know who is behind the incident
पवारांनी आयाेगासमाेर सुरुवातीला १८ सप्टेंबर २०१८ राेजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले हाेते. त्यानंतर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात पवारांनी सांगितले आहे की, अनेक वर्षापासून राबविण्यात येत असलेल्या भारतीय दंड विधान संहिता (भादंवि) आणि क्रिमिनल प्राेसिजर कायदा यातील काही कायद्यांचा पुर्निविचार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. दंगल सदृश्य परिस्थिती कायदा आणि सुव्यवस्था राबविताना शांतता निर्माण करण्यासाठी पाेलीसांना क्रिमिनल प्राेसिजर कायदा व सीआरपीसी कायद्यानुसार काही अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे.
संवेदनशील परिस्थिती हाताळण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना क्रिमिनल प्राेसिजर काेडनुसार अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले असून ते नागरिकांची हिताच्या दृष्टीने आणि कायदा सुव्यस्थेचा करीता पुनर्विचार करण्यात यावे असे सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील काही तरतुदी बाबत पुनर्विचार केला जावा असे सुचविण्यात आले आहे. सोशल मीडियातील बनावट माहिती, वेबसाईट, प्रोपागांडा याला आळा बसावा या बदल करावेत असे सांगण्यात आले आहे.
आयोगाला कायदे पुनर्विचार अधिकार नाही
कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग हा नेमण्यात आला त्यावेळी त्याची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली असून त्यांनी कोणत्या मुद्द्यावर काम करावयाचे आहे याबाबत स्पष्ट आदेश दिले गेले आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी आयोगाला सादर केलेल्या भारतीय दंड विधान संहिता (भादंवि) आणि क्रिमिनल प्राेसिजर कायदा यातील काही कायद्यांचा पुर्निविचार करण्यात यावा या मागण्या अनाठायी असून
त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला नसल्याचे मत कायदे तज्ञ यांनी व्यक्त केले आहे.दरम्यान, आयोगा समोर शरद पवार यांची ५ आणि ६ मे रोजी साक्ष नोंदवली जाणार आहे. त्याच सोबत ५ ते ११ मे दरम्यान आयपीएस अधिकारी संदीप पाखले, विश्वास नांगरे पाटील, रवींद्र सेनगावकर, सुवेझ हक आणि चळवळीतील कार्यकर्ती हर्षाली पोतदार यांचा जबाब आणि उलट तपासणी नोंदवली जाणार आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App