Monsoon Session 2021 : पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचाच असला तरीही या अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे कामकाज करता आले याचे समाधान आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. या अधिवेशनात ९ विधेयके दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते. या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात कोणते कामकाज झाले त्याविषयी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी माहिती दिली. Monsoon Session 2021 Read Details Of Which proposals Passed in Assembly Session
मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचाच असला तरीही या अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे कामकाज करता आले याचे समाधान आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. या अधिवेशनात ९ विधेयके दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते. या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात कोणते कामकाज झाले त्याविषयी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी माहिती दिली.
१. मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव
२. ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याचा ठराव
३. 2014 च्या ईएसबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा. तात्पुरत्या नियुक्त्या, वयोमर्यादेत वाढ
४. लवकरच महाराष्ट्र आयोगामार्फत १५ हजार ५१५ वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे भरणार तसेच आयोगातील सदस्यांची रिक्त पदे ३१ जुलैपर्यंत भरणार
५. केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्यांत सुधारणा करून नवे विधेयक सादर
६. आरोग्य विभागास प्राधान्याने निधी ( पुरवणी मागण्या)
७. कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव
८. लसीकरण दरमहा वाढीव ३ कोटी डोसेस केंद्राकडून घेण्याबाबत ठराव
१. “शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२० ”
२. “शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२०”
३. “अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२०” हे दोन अधिनियम अनुक्रमे कृषि विभाग व अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधीत आहेत.
या तीन केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करून विधेयके मांडण्यात आली आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचेल असे कुठलेही निर्णय आम्ही घेणार आहेत.
आमच्या सुधारित विधेयकात खालीलप्रमाणे अतिशय महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत
आरक्षणाची ५० टक्के इतकी मर्यादा शिथील करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा कराव्यात अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. सरकार कायदा पूनर्जिवीत करण्याचे प्रयत्न प्रामाणिकपणे करते आहे ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याची मागणी केवळ महाराष्ट्राची नाही. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची भावना लक्षात घेता संघ-राज्य व्यवस्थेतील प्रमुख म्हणून केंद्रानेही स्पष्ट भूमिका घ्यावी.
केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची सर्व माहिती ( इंम्पेरिकल डाटा ) त्वरित उपलब्ध करून द्यावी अशी शिफारस ही विधानसभा केंद्र सरकारला करीत आहे असा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला.
विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलाधाना , नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, जिल्हे व राजुरा तालुका सोडून चंद्रपूर जिल्हा याप्रमाणे र्वरित राज्यांतील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा कैकाडी समाजातील अंदाजे १.५ लाख लोकसंख्येस मिळेल.
केंद्र सरकारने राज्यास प्रति महिना लसींचे किमान ३ कोटी डोस उपलब्ध करून द्यावेत असा ठराव आज विधानमंडळात मंजूर करण्यात आला. राज्यात १० लाख किमान व कमाल १५ लाख लसीकरण दररोज करू शकतो. दोन तीन महिन्यांच्या आत वेगाने लसीकरण करून संपवायचे आहे. राज्यात महिनाभरात ३ कोटी लसीकरण करू शकतो.
Monsoon Session 2021 Read Details Of Which proposals Passed in Assembly Session
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App