मोदी सरकारच्या TOPS पॉलिसीमुळे चमकू लागलेत भारतीय खेळाडू… काय आहे ही पॉलिसी…??


विनायक ढेरे

नाशिक : नीरज चोप्रा याने टोकियो ऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदक मिळवले त्यानंतर सोशल मीडियातून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला. भारतीय खेळाडूंनी टोकियो ऑलिंपिकमध्ये केलेल्या चमकदार कामगिरीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. भारतात आनंदाचे वातावरण पसरले. या चर्चेत मोदी सरकारची एक पॉलिसी पुढे आली आहे ती म्हणजे TOPS policy. काय आहे ही पॉलिसी…?? Modi government TOPS policy made it to Olympics

ही पॉलिसी आहे, ऑलिंपिकपर्यंत पोहोचून तेथे निर्णायक विजय मिळू शकणाऱ्या खेळाडूंची ओळख पटवून घेणे आणि त्यांना ऑलिंपिक पोडियमपर्यंत पोहोचविणे. म्हणजे Target Olympic podium Scheme.

2014 मध्येच मोदी सरकार प्रथम सत्तेवर आल्यावर त्यावेळचे क्रीडामंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ही पॉलिसी अमलात आणण्याचा निर्णय झाला. ही पॉलिसी ताबडतोब अमलात आणली गेली. या ऑलिंपिकचे वैशिष्ट्य पाहिले तर या पॉलीसीचे महत्त्व लक्षात येईल. यंदाच्या टोकियो ऑलिंपिकमधले पदक विजेते सर्व भारतीय खेळाडू हे कोणत्याही मोठ्या शहरातून आलेले नाहीत, तर ते दूरच्या किंवा छोट्या शहरांमधून आणि गावांमधून पुढे आलेले आहेत. एकट्या मणिपूरमधून पाच ऑलिम्पियन टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी झाले आणि त्यातले तीन ऑलिम्पियन खेळाडू पदक विजेते ठरले आहेत. हे सर्व TOPS या पॉलीसीचे यश आहे. छोट्यांपासून मोठ्या शहरांपर्यंत सक्षम आणि ज्यांची क्षमता मोठी वाढू शकते, असे खेळाडू अचूक आणि वेचक पद्धतीने निवडायचे. त्यांना आवश्यक ते ट्रेनिंग द्यायचे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील क्रीडा साहित्य सुविधा त्यांना पुरवायच्या. आंतरराष्ट्रीय कोच उपलब्ध करून द्यायचे. त्यांचा सर्व खर्च सरकारने उचलायचा. संबंधित खेळाडूच्या प्रगतीवर सूक्ष्म पातळीवर लक्ष ठेवायचे. त्यांची गुणवत्ता उंचावत राहील, याकडे लक्ष पुरवायचे. संबंधित खेळाडूच्या गरजांकडे योग्य आणि आवश्यक ते सर्व लक्ष पुरवायचे. खेळाडूंना दरमहा 50 हजार रुपये निर्वाहभत्ता द्यायचा. त्यांच्या खेळातल्या गुणवत्तेत कोठेही कमतरता राहणार नाही उलट ती उंचावत राहील यात कोठेही सरकारी पातळीवर हलगर्जीपणा राहणार नाही किंवा उणिवा राहणार नाहीत, याकडे सातत्याने लक्ष पुरवत राहायचे.

वरील ही सर्व TOPS पॉलिसीची वैशिष्ट्ये आहेत. यातून नीरज चोप्रा, मीराबाई चानू बोर्गहेन हे खेळाडू पुढे आलेले दिसतात. मेरी कोम, पी. व्ही. सिंधू या खेळाडूंची कामगिरी आशियाई खेळांपासून ऑलिंपिक खेळांच्या गुणवत्ते पर्यंत पोहोचणे यामागे TOPS ने महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.

भारताची सुपरस्टार साईना नेहवालने TOPS बद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत. आधी खेळाडूंचा प्रवास खर्च सरकार करायचे. खेळाडूंना त्यांच्या क्रीडा इव्हेंटसाठी आणि क्रीडा सुविधांसाठी खाजगी स्पॉन्सरवर अवलंबून रहावे लागायचे. तेथे आवश्यक उपलब्ध निधी उपलब्ध होईलच याची खात्री नसायची. त्यातून खेळाडूंचे सर्व लक्ष स्पॉन्सरर मिळवणे, खर्चाची तोंडमिळवणी करणे याकडे लागलेले असायचे. अनेकदा कोचची फी खेळाडूंना खासगी खर्चातून भागवावी लागायची. याचा परिणाम खेळाडूंच्या गुणवत्तेवर होत असे, अशी खंत साईना नेहवालने व्यक्त केली होती.



TOPS पॉलिसीमुळे खेळाडूं वरचा इतर दबाव पूर्णपणे बाजूला करण्यात आला. खेळाडूंनी फक्त आपल्या खेळावर लक्ष केंद्रित करावे. बाकीच्या गोष्टी योग्य पद्धतीने सरकार हाताळले यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

याचा अर्थ असा नाही की आधी प्रयत्न होत नव्हते. प्रयत्न होत होते. इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशन खेळाडूंच्या क्रीडा प्रगतीसाठी प्रयत्न करत होती. त्यातून काही खेळाडू घडले ही वस्तुस्थिती आहे. राष्ट्रीय -आंतरराष्ट्रीय आशियाई स्पर्धांपर्यंत आपल्या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली आहे. परंतु इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनवर कायम राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व राहिले. त्यांची जबाबदारी कधीही निश्चित करण्यात आली नाही. त्यांना कधी कोणी प्रश्न विचारले नाहीत. खेळाडू अनेकदा अधिकाऱ्यांचे आणि राजकीय नेत्यांचे अंकित राहिले आहेत, असे पाहायला मिळाले आहे.

1980, 1990 ते 2000 या दशकात पर्यंत हे चित्र होते. त्या काळात राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा भारतात गाजायच्या त्या स्टेडियमची बांधणी, त्याचा खर्च, त्यात झालेले घोटाळे याच्या बातम्यांमुळे. त्यात बहुतेक वेळा राजकीय नेते अडकलेले सापडायचे. त्याच्या मोठ्या हेडलाईन मीडियामध्ये गाजत असत. या सर्व गोष्टींमध्ये खेळाडू, त्यांचा परफॉर्मन्स, त्यांची गुणवत्ता गुणवत्ता उंचावण्यासाठी केलेले प्रयत्न, कोच, आंतरराष्ट्रीय सुविधा क्रीडा साहित्य या विषयावर फारशी चर्चाच व्हायची नाही.

उलट क्रीडा साहित्य खरेदी घोटाळे कसे झाले? याविषयी नेहमी चर्चा व्हायची. एखादे पदक कोणत्याही खेळाडूने मिळवले की त्याच्याभोवती फक्त राजकीय नेत्यांची गर्दी व्हायची. हा नजीकचा इतिहास आहे.

TOPS पॉलिसीत ठरवून क्रिकेट वगळून इतर क्रीडा प्रकारांवर बॉक्सिंग, बॅडमिंटन, टेनिस, एथलँटिक्स, ट्रॅक अँड फिल्ड गेम्सवर लक्ष केंद्रित केले. त्यातून गेल्या सात वर्षात ऑलिंपिकपर्यंत भारतीय खेळाडू पोहोचले आणि त्यांनी आपला ठसा उमटवला सुरुवात केली आहे. ही सुरुवात आहे. अजून असे शेकडो खेळाडू TOPS पॉलिसीनुसार रांगेत आहेत. त्यांचे ट्रेनिंग सुरू आहे. अनेक खेळाडूंची “पहचान” होत आहे.

TOPS पॉलीसीतून वगळल्याबद्दल काही खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु ही खेळाडूंची नाराजी आहे. यात कुठल्याही संघटना, तिथले राजकारण, राजकीय व्यक्ती यांचा संबंध नाही. हे इथे महत्त्वाचे आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी नीरज चोप्रा याला बक्षीस जाहीर केले हे खरे, परंतु त्यांची नीरजला मुख्य ऑफर ही पंचकुला येथील अथलेटिक्स एक्सलन एक्सलन्स सेंटरचा प्रमुख होणे ही आहे. याचा अर्थ नीरज चोप्रा याने नवे ॲथलेटिक्स खेळाडू तिथून घडवावेत, हीच अपेक्षा आहे. नीरज चोप्राचे क्षेत्र बदलण्याचा यामागे हेतू नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. TOPS पॉलिसी याविषयी आग्रही आहे.

Modi government TOPS policy made it to Olympics

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण