वृत्तसंस्था
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली आहे. मात्र, ही बंदी उठवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्न करत नाही, असा आरोप करत भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आटपाडी तालुक्यात पोलिसांना गुंगारा देत बैलगाडा शर्यत आयोजित केली होती. त्यानंतर सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी तातडीने आज मंत्रालयात बैठक बोलावली असून शर्यतीवरील बंदी हटविण्यासाठी काय भूमिका घ्यायची, यावर विचारविनिमय होणार आहे. Meeting in the Ministry regarding bullock cart race, will the ban be lifted in the state or not ?; BJP MLA Gopichand Padalkar, however, was not invited
पशुसंवर्धन राज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, ऍडव्होकेट जनरल, महाराष्ट्र राज्य, पुरंदर-हवेलीचे आमदार संजय जगताप, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार निलेश लंके, प्रधान सचिव, पशुसंवर्धन खाते, आयुक्त, पशुसंवर्धन, अतिरिक्त आयुक्त, पशुसंवर्धन आदी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांनी या विषयावर आंदोलन करून हा विषय ऐरणीवर आणला ते भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना मात्र, या बैठकीला निमंत्रित केले नाही.
या बैठकीच्या आयोजनाचा उद्देश देण्यात आला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की,, शेतकरी हे बैलाला पोटच्या मुलाप्रमाणे सांभाळतो, कारण तो वर्षभर बैलाच्या मदतीने शेतीची मशागत करतो. तसेच धार्मिक आणि सांस्कृतिक सणांच्या दिवशी बैल पळवण्याचेही खेळ खेळत असतो, मात्र काही विघ्नसंतोषी लोकांनी याला ‘शर्यत’ असे संबोधित करून त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे बैलाच्या शर्यतीवर बंदी घातली गेली. मात्र केंद्राने ११ जुलै २०११ च्या नवीन पत्रकाप्रमाणे बैलाचा समावेश जंगली प्राण्यामध्ये केला आहे. त्यामध्ये वाघ, माकड, अस्वल, तेंदवा, सिंह या हिंस्त्र प्राण्यांसह बैलाचा समावेश आहे. त्यामुळे या जंगली प्राण्यांप्रमाणे बैलाचेही संवर्धन झाले पाहिजे. जर शर्यतीवर बंदी कायम राहिली तर गाय-बैल हा गोवंश नष्ट होईल, म्हणून शर्यतीवरील बंदी हटवली पाहिजे, असे बैठकीचा उद्देश स्पष्ट करताना म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App