127th Amendment Bill : संसदेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान 127वी घटनादुरुस्ती विधेयक आधी लोकसभा आणि आज राज्यसभेतही बिनविरोध मंजूर झाले आहे. 102व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीवर आपली भूमिका स्पष्ट करणारे हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता राज्यांनाही ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. याप्रसंगी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी आणि संसद सदस्यांचे आभार मानले आहेत. Lop Devendra Fadnavis Thanks PM Modi And MPs For Passing 127th Amendment Bill in Rajya Sabha
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : संसदेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान 127वी घटनादुरुस्ती विधेयक आधी लोकसभा आणि आज राज्यसभेतही बिनविरोध मंजूर झाले आहे. 102व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीवर आपली भूमिका स्पष्ट करणारे हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता राज्यांनाही ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. याप्रसंगी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी आणि संसद सदस्यांचे आभार मानले आहेत.
एखाद्या घटकाला मागास ठरविण्याचा अधिकार हा राज्यांचाच होता आणि तो यापुढे सुद्धा राज्यांनाच असला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारची होती. 102व्या घटनादुरूस्तीच्यावेळी संसदेत सुद्धा हीच भूमिका केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केली होती. #Reservation #MonsoonSession2021 #Parliament — Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) August 11, 2021
एखाद्या घटकाला मागास ठरविण्याचा अधिकार हा राज्यांचाच होता आणि तो यापुढे सुद्धा राज्यांनाच असला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारची होती. 102व्या घटनादुरूस्तीच्यावेळी संसदेत सुद्धा हीच भूमिका केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केली होती. #Reservation #MonsoonSession2021 #Parliament
— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) August 11, 2021
देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करत म्हटले की, एखाद्या घटकाला मागास ठरविण्याचा अधिकार हा राज्यांचाच होता आणि तो यापुढे सुद्धा राज्यांनाच असला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारची होती. 102व्या घटनादुरुस्तीच्या वेळी संसदेतसुद्धा हीच भूमिका केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केली होती, असं फडणवीसांनी म्हटलं.
या निर्णयामुळे देशभरातील मागास घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला सुद्धा कायदेशीर बळ मिळणार आहे. मी पुन्हा एकदा या निर्णयाबद्दल मा. मोदी सरकारचे आभार मानतो !#Reservation — Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) August 11, 2021
या निर्णयामुळे देशभरातील मागास घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला सुद्धा कायदेशीर बळ मिळणार आहे. मी पुन्हा एकदा या निर्णयाबद्दल मा. मोदी सरकारचे आभार मानतो !#Reservation
दरम्यान, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे काहीसे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि राज्यांतील मागास घटक हे राज्यांना, तर केंद्राच्या यादीतील मागास केंद्राला ठरविण्याचा अधिकार अधिक सुस्पष्ट केला. या निर्णयामुळे देशभरातील मागास घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेलासुद्धा कायदेशीर बळ मिळणार आहे. मी पुन्हा एकदा या निर्णयाबद्दल मोदी सरकारचे आभार मानतो, अशा शब्दांत फडणवीसांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
फडणवीस म्हणाले की, विरोधकांनी आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर दुटप्पी भूमिका घेतली, याचा मला खेद वाटतो. आधी केंद्राने राज्यांचे अधिकार काढून घेतल्याची टीका केली, तर आता पुन्हा हा विषय केंद्र सरकारकडे कसा ढकलता येईल, याचा प्रयत्न चालविला जातोय. पण राजकारणाने आरक्षणाचे प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
Lop Devendra Fadnavis Thanks PM Modi And MPs For Passing 127th Amendment Bill in Rajya Sabha
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more