प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यानंतर याविरोधात कायदा करण्याच्या हालचाली आता शिंदे – फडणवीस सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार, राज्य विधीमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. श्रद्धा वालकरच्या हत्या प्रकरणानंतर राज्यात संतापाची लाट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार लव्ह जिहाद विरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या तयारी असून उत्तर प्रदेशातील कायद्याच्या धर्तीवर लव्ह जिहाद विरोधी कायदा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. Law against Love Jihad in Maharashtra
महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद विरोधी कायदा करण्यापूर्वी बाकीच्या राज्यांमधल्या कायद्याचा अभ्यास करू आणि मग निर्णय घेऊ, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर विमानतळावर केले आहे.
महाराष्ट्रात लव्ह जिहादची प्रकरणे वाढत असल्याने त्यावर आळा घालण्यासाठी शिंदे – फडणवीस त्याविरोधात पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश कर्नाटक या राज्यांसह नऊ राज्यांमध्ये जसा लव्ह जिहाद विरोधी कायदा आहे, तसा महाराष्ट्रात सुद्धा लागू करावा यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.
हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हम इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का अध्ययन करेंगे: 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस pic.twitter.com/a0nB9wF5lP — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2022
हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हम इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का अध्ययन करेंगे: 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस pic.twitter.com/a0nB9wF5lP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2022
हिवाळी अधिवेशनात लव्ह जिहादविरोधी विधेयक मांडले गेल्यास हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच या विधेयकाबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट कोणती भूमिका घेणार याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
विशेष म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर व्हावा, यासाठी भाजप प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी देखील भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्रात लव्ह जिहादविरोधात कायदा करावा अशी मागणी केली होती. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रात सरकार चाचपणी देखील करत आहे. सध्या उत्तर प्रदेशात अशा प्रकारचे लव्ह जिहाद विरोधात कायदा अस्तित्वात आहे. उत्तर प्रदेशातील या कायद्यातील तरतुदींनुसार, लग्नानंतर जबरदस्तीने धर्मांतर करणे, कोणाशीही खोटे बोलून विवाह करणे तसेच अशा विवाहाला सहाय्य करणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App