Lavasa city : लवासा प्रकरणी पवारांवरच्या आरोपांमध्ये जर तथ्यच; तर बांधकामे का नाही पाडायची?; याचिकाकर्ते जाधव सुप्रीम कोर्टात जाणार!!


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील बहुचर्चित लवासा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, तत्कालीन जलसंपदा मंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावरचे आरोप सत्य असल्याचे ताशेरे मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने ओढले आहेत. पण संबंधित याचिका दाखल करण्यास तसेच सुनावणी पूर्ण होण्यास उशीर झाल्याने लवासा लेकसिटीतील बांधकामे पाडण्याचे आदेश देता येत नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.Lavasa city: In the Lavasa case, if the allegations against Pawar are factual; So why not demolish the buildings ?; Petitioner Jadhav will go to Supreme Court

खंडपीठाचा हा निर्णय याचिकाकर्ते एडवोकेट नानासाहेब जाधव यांना मान्य आहे. परंतु शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांच्यावरील आरोपांमधले सत्य हायकोर्टाने स्वीकारले तरी लवासा लेकसिटीमधील संबंधित बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले नसल्याने संबंधित निकालाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय नानासाहेब जाधव यांनी घेतला आहे. एबीपी माझा वाहिनीशी बोलताना त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा मनसूबा बोलून दाखवला.



लवासा लेकसिटी बांधताना पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन झाले. शरद पवार, अजित दादा पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा लेकसिटीत स्वारस्य आणि हितसंबंध होते. लवासाच्या विविध परवागन्यांसाठी पवार कुटुंबियांचा प्रशासनावर दबाव होता. तसेच अजित पवार यांनी लवासा लेकसिटी संदर्भात आपला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असलेले “स्वारस्य” रस जाहीर करण्यात कुचराई केली. हे सर्व आरोप याचिकाकर्ते नानासाहेब पाटील यांनी केले होते. ते काही आरोप सत्यच असल्याचे ताशेरे मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने ओढले आहेत.

तसेच लवासा लेकसिटी साठी कोणत्याही निविदा काढण्यात आल्या नव्हत्या. त्याचे कंत्राट थेट अजित गुलाबचंद देण्यात आले. हा याचिकाकर्त्याचा आरोप देखील खंडपीठाने मान्य केला आहे. परंतु तरी देखील लवासा लेकसिटीतील बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तसेच एकूणच या प्रकरणाला उशीर झाल्याने संबंधित बांधकामे पाडण्याचे आदेश देता येत नाहीत, असे हायकोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

मात्र महाराष्ट्रातील अतिशय बहुचर्चित असलेल्या लवासा लेकसिटी संदर्भात शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासारख्या राजकीय कुटुंबियांवर मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढणे याला राजकीय दृष्ट्या देखील खूप महत्त्व आहे. आधीच शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली

शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रात अस्तित्वात आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून ते थेट मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपींना मदत करणाऱ्या तसेच त्यांच्याकडून जमीन खरेदी करणाऱ्या मंत्र्यांवर असलेल्या आरोपांपर्यंत विविध मुद्द्यांवरून घेरले असताना राजकीय दृष्ट्या प्रभावी असलेल्या पवार कुटुंबीयांवर थेट मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढणे यातून महाविकास आघाडीच्या सरकारवर मोठा आघात झाला आहे. विरोधी पक्ष भाजपा देखील या प्रश्नावर रान पेटवू शकतो, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

शरद पवारांचा प्रशासनावर प्रभाव होता

‘लवासा प्रकल्पात आपले असलेले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्वारस्य उघड करणे हे त्याकाळी जलसिंचनमंत्री असलेले अजित पवार यांचे पवित्र कर्तव्य होते, त्याबाबतीत त्यांनी निष्काळजीपणा केला. प्रकल्पाला परवानगी मिळावी म्हणून शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचा प्रशासनावर प्रभाव होता, हे याचिकादारांचे म्हणणे निराधार म्हणता येणार नाही. त्यांचे काही आरोप सत्यच आहेत, असे निरीक्षणही खंडपीठाने आपल्या निकालात नोंदवले.

नानासाहेब जाधव यांचे गंभीर आरोप:

लवासा प्रकल्पात पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन

लवासा हिल स्टेशन साठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने विकत घेण्यात आल्या आणि बेकायदेशीररित्या बळकावण्यात आल्या.

जमिनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून परवानग्या मिळवण्यात आल्या.

हा प्रकल्प राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे या कुटुंबीयांच्या वरदहस्तामुळेच उभा राहिला.

या प्रकल्पात शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद आणि सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती यांची मोठी भागिदारी. म्हणूनच अजित पवार यांनी या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या सरकारी प्रशासकीय विभागांनी थेट मंजुरी दिल्या.

या प्रकल्पाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व्हावे म्हणून कायद्यातही पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरूस्त्याही करण्यात आल्या.

Lavasa city: In the Lavasa case, if the allegations against Pawar are factual; So why not demolish the buildings ?; Petitioner Jadhav will go to Supreme Court

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती