JALYUKTA SHIWAR ABHIYAN : सत्यमेव जयते ! देवेंद्र फडणवीसांचा ड्रीमप्रोजेक्ट 'जलयुक्त शिवार' योजनेवर ठाकरे सरकारचे आरोप-ठाकरे सरकारनेच दिली क्लिन चिट! । JALYUKTA SHIWAR ABHIYAN: Satyamev Jayate! Thackeray government's allegations on Devendra Fadnavis' dream project 'Jalayukta Shivar' - Clean chit given by Thackeray government!

JALYUKTA SHIWAR ABHIYAN : सत्यमेव जयते ! देवेंद्र फडणवीसांचा ड्रीमप्रोजेक्ट ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेवर ठाकरे सरकारचे आरोप-ठाकरे सरकारनेच दिली क्लिन चिट!

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता.

अभियानाच्या बाजूने क्लिन चीट देणारा अहवाल ठाकरे सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानामुळं राज्यातील भूजल पातळी वाढली असून उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे.

जलयुक्तमुळं पीक पेरणी क्षेत्रात, उत्पन्नात आणि शेतकऱ्यांचा राहणीमान दर्जातही वाढ झाली आहे, असा अहवाल जलसंधारण विभागानं दिला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांमुळे खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली, असंही या अहवालात नमूद केलं होतं.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबईः माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या ‘जलयुक्त शिवारा’ला ठाकरे सरकारकडून क्लिन चिट मिळाली आहे. त्यासाठी एक समितीही गठीत करण्यात आली होती. मात्र, या समितीने आता जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिन चिट दिली आहे. ठाकरे सरकारच्याच जलसंधारण विभागाने हा अहवाल दिला आहे. JALYUKTA SHIWAR ABHIYAN: Satyamev Jayate! Thackeray government’s allegations on Devendra Fadnavis’ dream project ‘Jalayukta Shivar’ – Clean chit given by Thackeray government!

या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. कॅगच्या अहवालात ४ जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्याआधारे ठाकरे सरकारने एक समिती स्थापन करुन जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर आता राज्याच्या जलसंधारण विभागानं जलयुक्त शिवार अभियानाच्या बाजूने क्लिन चिट देणारा अहवाल सादर केला आहे. त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

जलयुक्त शिवार ही जनतेची आणि जनतेने राबविलेली योजना!
उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित देशभरातील तज्ञांच्या समितीने सुद्धा हीच बाब सांगितली होती. त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे, हे चुकीचेच होते.
आता योजनेच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले आहे.#जलयुक्तशिवार #JalYuktShivar pic.twitter.com/3FaMuMH6EH

— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) October 27, 2021

जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये काही तक्रारी नक्कीच असू शकतात. मी न्यायालयात एक अहवाल दिला होता. त्यानुसारच हा अहवाल आला असावा. ६०० वेगवेगळ्या तक्रारी होत्या. त्याबाबत चौकशी होईल, असे मी स्वतः म्हटलं होते. चुकीच्या गोष्टींची चौकशी व्हायला पाहिजे. त्याला माझी काहीच हरकत नाही. पण ६ लाख कामांसाठी ६०० कामांची चौकशी करण्यात आली. ती झाली नसती तर बरं झालं असतं. पण, ६०० कामांसाठी ती योजनाच पूर्णपणे चुकीची होती, असं म्हणणं बरोबर नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

तसंच, जलयुक्त शिवार योजनेवरुन फडणवीसांर अनेकदा टीका करण्यात आली होती. त्यावरही फडणवीसांनी टोला लगावला आहे. हा अहवाल सरकारनेच सरकारच्या टीकेला दिलेले उत्तर आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

‘जलयुक्त शिवार अभियान’ या योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढवण्याचा होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या कामांवर भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांनी ताशेरे ओढले होते. त्याच आधारावर ठाकरे सरकारने या योजनेची चौकशी सुरू केली होती.

काय आहे या अहवालात?

जलयुक्त शिवार अभियानामुळं राज्यातील भूजल पातळी वाढली असून उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. तसंच. जलयुक्तमुळं पीक पेरणी क्षेत्रात, उत्पन्नात आणि शेतकऱ्यांचा राहणीमान दर्जातही वाढ झाली आहे, असा अहवाल जलसंधारण विभागानं दिला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांमुळे खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली, असंही या अहवालात नमूद केलं होतं.