लोकप्रतिनिधींना आधीच मिळणाऱ्या सोयीसुविधा कमी होत्या की काय, म्हणून आता आमदारांना आलिशान गाड्या घेण्यासाठी तब्बल 30 लाखांपर्यंतचं कर्ज तेही बिनव्याजी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही घोषणा केली आहे. यापूर्वी आमदारांना १० लाखांपर्यंत कर्ज मिळायचं, पण आता ही मर्यादा वाढवून 30 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, सर्वसामान्य माणसाला कार लोन घ्यायचं झाल्यास जवळजवळ ८.५० टक्के दराने व्याज भरावं लागतं. यामुळे आमदारांना बक्कळ पगार असतानाही त्यांना व्याजातून सूट कशासाठी? असा प्रश्न आता विचारला जातोय. interest free loan of up to Rs 30 lakh announced for MLAs for luxury cars by Maharashtra Dy CM Ajit Pawar
प्रतिनिधी
मुंबई : लोकप्रतिनिधींना आधीच मिळणाऱ्या सोयीसुविधा कमी होत्या की काय, म्हणून आता आमदारांना आलिशान गाड्या घेण्यासाठी तब्बल 30 लाखांपर्यंतचं कर्ज तेही बिनव्याजी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही घोषणा केली आहे. यापूर्वी आमदारांना १० लाखांपर्यंत कर्ज मिळायचं, पण आता ही मर्यादा वाढवून 30 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, सर्वसामान्य माणसाला कार लोन घ्यायचं झाल्यास जवळजवळ ८.५० टक्के दराने व्याज भरावं लागतं. यामुळे आमदारांना बक्कळ पगार असतानाही त्यांना व्याजातून सूट कशासाठी? असा प्रश्न आता विचारला जातोय.
याआधी आमदारांना या बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपये होते, ती आता ३० लाखांपर्यंत झाल्याने आता आमदारांचे आलिशान गाड्यांचे स्वप्न सहज पूर्ण होणार आहे. या घोषणेनंतर आमदारांना स्कोडा, एमजी ग्लोस्टर, एमजी झेड एक्स, इनोव्हासारख्या महागड्या लक्झरी गाड्या आपल्या दिमतीला सहजपणे उभ्या करता येतील. राज्य सरकार आमदारांच्या वाहनचालकाला पगार म्हणून दरमहा 15 हजार भत्ता देते ते वेगळेच.
राज्यात आमदारांचा पगार महिन्याला २ लाख ३२ हजार रुपये इतका आहे. यातून व्यवसाय कर आणि प्राप्तिकर कापला जातो. उरलेली रक्कम आमदारांना मिळते. प्रत्येक आमदारांचे उत्पन्न वेगवेगळे असल्याने प्राप्तिकराची रक्कमही वेगवेगळी असते. कोरोनामुळे आमदारांच्या पगारात कपात होत होती. तेव्हा त्यांना प्रति माह १ लाख ६२ हजार रुपये वेतन मिळत होते. परंतु, मार्च महिन्यात ही कपातही रद्द झाली. आता आमदारांचे पूर्वीप्रमाणेच पगार मिळतो.
समजा एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीने 15 लाख रुपयांची कार घेतली. आणि त्यावर व्याज 8.50 भरले, तर साधारण ७ वर्षांसाठी त्याला निव्वळ व्याजापोटी तब्बल 4,95,397 रुपये भरावे लागतील. म्हणून 15 लाखांच्या कारसाठी सर्वसामान्य माणसाला एकूण 19,95,397 रुपये भरावे लागतात. आमदारांना मात्र बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. यामुळेच आमदारांना एवढ्या पगारी असताना त्यांना व्याजातून सूट का म्हणून दिली जातेय? असा सवाल आता सर्वसामान्यांतून उपस्थित केला जातोय.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App