‘राज्य सरकारचा अहंकार आणि दुर्लक्षामुळेच ओबीसी आरक्षण गेलं, राजकारण सोडा, हा विषय अस्तित्वाचा,” पंकजा मुंडे संतापल्या

By, Sachin Deshmukh - December 15, 2021 05:45:24

0

केंद्राकडून २०११च्या जनगणनेची माहिती मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप होणार नसून राज्यातील १०५ नगरपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. याचमुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका २१ डिसेंबर रोजी होणार आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. यावर आता भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.BJP Leader Pankaja Munde Criticizes Thackeray Govt Of OBC Reservation Issue

प्रतिनिधी

मुंबई : केंद्राकडून २०११च्या जनगणनेची माहिती मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप होणार नसून राज्यातील १०५ नगरपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

याचमुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका २१ डिसेंबर रोजी होणार आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. यावर आता भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणावरून फक्त राजकारण करतय ; सुधीर मुनगंटीवार यांची राज्य सरकार व काँग्रेस वर टीका

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने २१ डिसेंबरला होणाऱ्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय नामुष्की ओढावली. इम्पिरिकल डेटा देण्याचं काम हे सर्वस्वी राज्य सरकारचं आहे, जो डेटा राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे मागतंय, तो मागण्याची आवश्यकता नाही, इम्पिरिकल डेटा हा राज्य सरकारने राबवण्याची गोष्ट आहे.

त्यामुळे आधीच हा डेटा गोळा केला असता तर आज ही वेळ आली नसती. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाच्या हा निर्णय ऐकण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आली आहे, ही खूप दुर्देवी गोष्ट आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

पंकजा मुंडे पुढे म्हणाल्या की, तीन महिन्यांत इम्पिरिकल डेटा गोळा करू शकतो असं आता राज्य सरकार म्हणतंय, ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणारी निवडणूक हा ओबीसी समाजावर झालेला घोर अन्याय आहे. राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला पटवून देण्यास अयशस्वी ठरल्यांची टीकाही त्यांनी केली.

राजकारण सोडा, हा विषय अस्तित्वाचा

राज्य सरकारवर संतापत त्या पुढे म्हणाल्या की, ओबीसी समाजाचं खूप मोठं नुकसान झालं. आजही राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आता जे ओबीसी आहेत त्यांना संरक्षण देणं हे सर्वस्वी राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. राजकारण सोडा, हा विषय अस्तित्त्वाचा आहे,

ओबीसींना परत संधी देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ओबीसी नेते, बहुजन नेते आहेत विविध पक्षातील त्यांनी आता ओबीसींचा विचार करायला हवा. मंत्र्यांनी रस्त्यावर उतरून निवडणुका पुढे ढकलण्याची भूमिका घ्यायला हवी, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं.

राज्य सरकारमधील ओबीसी नेते दबावात

ओबीसींचं झालेलं नुकसान शब्दात सांगता येणार नाही, ओबीसींचा संताप न बोलता व्यक्त होईल, इतिहासात नोंद घेतली जाईल असा संताप ओबीसी व्यक्त करतील. राज्य सरकारमध्ये या मुद्दयावर फूट पडली आहे, राज्य सरकारमधील असलेले ओबीसी नेते हात बांधून बसलेले आहेत किंवा ते कुठल्यातरी दबावात आहेत असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

फडणवीसांचाही राज्य सरकारवर हल्लाबोल

फडणवीस म्हणाले की, आमच्या काळातील केस ही ‘ट्रीपल टेस्ट’ची नव्हती, त्यावेळी 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण जस्टिफाय करण्यासाठी आम्ही एसईबीसीचा डेटा मागितला होता आणि दोन्ही आरक्षण आम्ही टिकविले होते. ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा हा 13 डिसेंबर 2019 ला आला. ती न केल्यानेच आजचा दिवस पहावा लागतोय.

तीन महिन्यात आम्ही डेटा गोळा करतो, असे जर तुम्ही आज सुप्रीम कोर्टात सांगता, तर मग हे तीन महिने गेल्या दोन वर्षांत का आले नाही? हेच जर आधी केले असते, तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेलेच नसते. केवळ वेळकाढूपणा केला. आम्हाला राजकारण करायचे नाही. आजही संपूर्ण मदत आम्ही करायला तयार आहोत.

आधी 5 जिल्हा परिषदा गेल्या आणि आता आणखी दोन. शिवाय, 105 नगरपालिकांमध्ये ओबीसींना प्रतिनिधीत्त्व असणार नाही. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी पैसा नाही, तर केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आवश्यक डेटा हा 3 महिन्यात सहज गोळा होण्यासारखा आहे.

रोज सकाळी उठून केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्याची नेत्यांना सवय झाली होती. खोटे बोलतोय, हे माहिती असूनही ठासून सांगितले जात होते. माध्यमांमध्येही तेच येत होते. आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीतून आणि आदेशातून ‘एम्पिरिकल डेटा’संदर्भातील या नेत्यांचा खोटेपणा उघड झाला आहे.