निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अनुकूल निकाल दिला तर ते शिवसेनेचे लोकशाहीकरण!!


विशेष प्रतिनिधी

खरी शिवसेना कोणाची??, उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदे यांची?? या संदर्भातला निकाल निवडणूक आयोगाकडून येणे अपेक्षित असून त्यावर कदाचित सुप्रीम कोर्टापर्यंत हा विषय जाऊ शकतो. कारण निवडणूक आयोगाने कोणताही निकाल कोणाच्याही बाजूने दिला, तर विरोधी गट त्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाणार हे उघड आहे. If election commission gives favourable ruling to shinde faction, it will a democratization of Shivsena

पण तरी देखील एका गृहीतकाच्या आधारे हे नक्की म्हणता येऊ शकते, की निवडणूक आयोगाने जर शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला, तर शिवसेनेचे ते लोकशाहीकरण ठरू शकते. किंबहुना घराणेशाहीने ग्रासलेल्या प्रादेशिक पक्षांसाठी एक वेगळा कायदेशीर पायंडा पाडणारा तो निकाल ठरू शकतो.



 बाळासाहेब ठाकरे यांची घटना

शिवसेनेची घटना ही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी केंद्रित आहे. त्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी बेकायदेशीररित्या बदल केला आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला आहे. इतकेच नाही, तर उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घटनेत बदल करून कार्यकारिणीच्या संघटनात्मक निवडणूका टाळल्या आहेत. हे सगळे 2018 मध्ये घडल्यामुळे 2022 मध्ये शिवसैनिकांनी एकत्र येऊन एकनाथ शिंदे यांची नेता म्हणून निवड केल्याचे महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवादात स्पष्ट केले आहे.

 महेश जेठमलानींचा युक्तिवाद

महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद नीट वाचला, तर त्यातले कायदेशीर आणि राजकीय कंगोरे समजून येतील. बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपला उत्तराधिकारी जरी उद्धव ठाकरे यांना नेमले असले, तरी त्यांच्या हयातीत शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची निवडणूक होत होती. ती उद्धव ठाकरे यांनी वारसा हक्काने पक्षप्रमुख पद स्वीकारल्यानंतर रद्द केली. कार्यकारिणी नेमण्याचे सर्वाधिकार आपल्याकडे घेतले. हे बेकायदा आहे, असा शिंदे गटाचा युक्तिवाद आहे. हा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने स्वीकारला आणि जर शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला तर शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाच्या घराणेशाहीला देखील कायद्याच्या पातळीवर सुरुंग लागू शकतो.

याचाच दुसरा अर्थ असा की प्रादेशिक पक्षांना निवडणूक आयोग घराणेशाहीच्या कचाट्यातून मुक्त करून लोकशाहीकरणाच्या दिशेने नेऊ शकतो.

 अण्णाद्रमुकचे वेगळे उदाहरण

प्रादेशिक पक्षांमध्ये असे लोकशाहीकरण थोड्या प्रमाणात जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुक मध्ये झालेले दिसते. पण त्याचे महत्त्वाचे कारण अण्णाद्रमुकचे संस्थापक एम. जी. रामचंद्र यांना वारस कोणी उरला नाही. त्याचबरोबर जयललिता यांचाही कोणी वारस नाही, हे आहे. शशिकला यांनी मध्यंतरी अण्णाद्रमुक वर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण शशिकला या जयललिता यांच्या मैत्रीण आहेत. जैविक वारस नव्हे. त्यामुळे अण्णाद्रमुकपणे एक प्रकारे वेगळे लोकशाहीकरण होऊन इडापड्डी पलानीसामी आणि ओ पनीरसेल्वम यांचे दोन गट तयार झाले असले तरी राजकीय पक्ष म्हणून अण्णाद्रमुकचे वेगळ्या पद्धतीने का होईना पण लोकशाहीकरण झाले आहे, ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागते.

 शिंदेंच्या बंडामुळे संधी

शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे ही संधी आली आहे. शिवसेनेचा बाळासाहेब ठाकरे यांचा मूळ हिंदुत्वाचा विचार एकनाथ शिंदे उघडपणे पुढे नेताना दिसत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेच्या मूळ राजकीय तत्त्वज्ञानाला त्यांनी बाधा आणलेली नाही. त्याचबरोबर कायदेशीर निकषांवर देखील सकृतदर्शनी तरी एकनाथ शिंदे यांचा आज गट प्रबळ दिसतो आहे. एकनाथ शिंदे गटाने केलेला युक्तिवाद जर निवडणूक आयोगाने आणि सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारून त्यांना अधिकृत शिवसेनेची मान्यता दिली, धनुष्यबाण हे चिन्ह बहाल केले, तर शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाला लोकशाहीकरणाची संधी दिली, असे मानण्यास वाव आहे.

If election commission gives favourable ruling to shinde faction, it will a democratization of Shivsena

महत्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण