Allahabad High court : ऐतिहासिक निर्णय; मशिदींवरच्या भोंग्यांआधी इंदिराजींच्या अपात्रतेचा!!

By, Pravin Pawar - May 6, 2022 05:00:27

0

अजानसाठी मशिदींवर भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय अलाहाबाद हायकोर्टाने आज देऊन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.
Historic decisions; Indiraji’s disqualification before the bells rang on the mosques

महाराष्ट्रानसह देशात सुरु असलेल्या भोंगे वादाच्या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद हायकोर्टाने हा निर्णय दिल्याने त्यावर देशभरात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील बदायू येथील मुतवल्ली इरा खान यांनी हायकोर्टात धाव घेऊन अजानसाठी मशिदींवर भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा केला होता. पण अजानसाठी मशिदींवर भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय अलाहाबाद हायकोर्टाने दिला. अर्थात असा ऐतिहासिक निर्णय देणे हे अलाहाबाद हायकोर्टाचे पहिलेच काम नाही…!!

या आधी देखील अलाहाबाद हायकोर्टाने असाच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता, तो थेट पंतप्रधानांच्या पदाशी संबंधित होता. 1975 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरची निवडणूक रद्द ठरवली होती आणि त्यांना 6 वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवायला अपात्र ठरविले होते. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी गैरप्रकार केल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरवले होते. हा निकाल ऐतिहासिक होता. या निकालानंतरच संतापून इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादली होती. त्या आणीबाणीचे देशाच्या संपूर्ण राजकारणावर प्रचंड पडसाद उमटले होते. नंतर सत्ता परिवर्तनही झाले होते.

आता भोंगे वादावर अलाहाबाद हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे. हा निर्णय नवा नसला तरी भोंग्याच्या ताज्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर तो दिला असल्याने त्याचे महत्त्व तितकेच ऐतिहासिक आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आधीच भोंगे आणि त्यांचे आवाजाचे डेसिबल यावर निर्णय दिला आहे. त्याचीच अंमलबजावणी देशभर सुरू करण्यासाठी भोंगे विरोधी आंदोलन सुरू आहे. त्यातच आता अलाहाबाद हायकोर्टाने भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असा निर्णय देऊन त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने याच हायकोर्टाच्या जुन्या निर्णयाची आठवण झाली एवढेच.