Failure of Thackeray Pawar government to maintain OBC reservation, Nana Patole accuses BJP

ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवण्यात ठाकरे-पवार सरकारचे अपयश, नाना पटोले म्हणतात – २०१७ पासूनचे भाजपचे प्रयत्न यशस्वी झाले!

OBC reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीच्या ठाकरे -पवार सरकारला अजून एक मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 % आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहीत धरता येणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यावर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली आहे.


प्रतिनिधी

मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीच्या ठाकरे -पवार सरकारला अजून एक मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 % आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहीत धरता येणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यावर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली आहे.

काय म्हणाले नाना पटोले?

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले. सर्व पक्षीय बैठका घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या 50% चे मर्यादेच्या आत ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेशही काढला. अध्यादेशाला राज्यपालांनी मान्यताही दिली. त्यानंतरच ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका लागल्या होत्या. मात्र, भाजपने 2017 पासून ओबीसी समाजाचा आरक्षण संपवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि आता ते यशस्वी झाले.”

पुढे ते म्हणाले की, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने ते आरक्षण वाचवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला. त्यात हे तपासायला पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या आधारावर राज्य सरकारचे अध्यादेश रद्द केले आहे. ज्या पद्धतीने बीजेपी पाठीमागून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपवण्यासाठी खेळ करत आहे ते आता समोर आलंय. ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कोण लोक गेले त्यांची आर्थिक परिस्थिती काय? त्यांनी मोठे मोठे वकील कसे लावले? त्या पाठीमागे कोण आहे या सर्व बाबींचा खुलासा झाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

नवाब मलिकांनी मांडली भूमिका

राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत कुठलीही निवडणूक नको, हीच आमची भूमिका आहे. सध्याच्या राज्य सरकारने कायदा केला. त्यात पन्नास टक्के मर्यादेमध्ये आरक्षण मिळेल अशी तरतूद आहे. त्यात जिल्ह्यात ओबीसीना लोकसंख्येच्या अभ्यासानुसार तितक्या प्रमाणात आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला. परंतु या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यानंतर आज त्याला स्थगिती देण्यात आली. या निर्णयाचा अभ्यास करण्यात येईल.

दरम्यान, महाराष्ट्रात १०५ नगरपालिका आणि दोन जिल्हा परिषदा (भंडारा, गोंदिया) तसेच त्यांच्या पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम सुरू आहे. अर्ज दाखल करण्याकरिता सात डिसेंबर ही अखेरची तारीख आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे न रोखता येथे ओबीसी आरक्षणाचे मतदारसंघ वगळून इतर ठिकाणी मतदान घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. याशिवाय आगामी निवडणुकांत ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवू नये, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने हे आरक्षण रद्द करत असल्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

Failure of Thackeray Pawar government to maintain OBC reservation, Nana Patole accuses BJP

महत्त्वाच्या बातम्या