डॉ. सुनील पोखरणा यांची पदस्थापना राज्य शासन स्तरावरच ; राजभवनाचे स्पष्टीकरण


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : अहमदनगरचे तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुनील पन्नालाल पोखरणा यांचे निलंबन रद्द होणे किंवा निलंबन रद्द झाल्यानंतर त्यांची नव्याने पदस्थापना होणे अशा निर्णयाबाबतची संपूर्ण कार्यवाही शासन स्तरावरच करण्यात आली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी डॉ पोखरणा यांचे निलंबन रद्द करण्यात कुठल्याही विशेषाधिकारांचा वापर केला नसल्याचे आज राजभवनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. Dr. Sunil Pokhrana appointed by the state government Raj Bhavan’s Explanation

या संदर्भात काही प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त पूर्णतः निराधार व कल्पित असल्याचे राजभवनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयातील जळीतकांड प्रकरणात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ सुनील पोखरणा यांचे राज्य शासनाकडून निलंबन करण्यात आले होते.



त्यानंतर डॉ सुनील पोखरणा यांनी दिनांक २५ जानेवारी रोजी या निलंबनाविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींना अनुसरून राज्यपाल महोदयांकडे दाद मागितली होती.

या संदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिनांक १६ मार्च रोजी राजभवन येथे सुनावणी ठेवली होती. तसेच या सुनावणीसाठी अर्जदार डॉ. सुनील पोखरणा तसेच प्रतिवादी म्हणून शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना उपस्थित राहण्याबाबत कळविले होते.

सुनावणीच्या वेळी राज्य शासनाने डॉ. सुनील पोखरणा यांचे निलंबन दिनांक १५ मार्च रोजीच रद्द केले असून त्यांची पदस्थापना वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, शिरूर, जिल्हा पुणे या पदावर केली असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव नीलिमा केरकट्टा यांनी राज्यपालांना सांगितले.

त्यामुळे राज्यपाल महोदयांच्या आदेशावरून डॉ पोखरणा यांचे निलंबन रद्द झाले किंवा त्यांची पदस्थापना झाली हे वृत्त चुकीचे असल्याचे राजभवनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Dr. Sunil Pokhrana appointed by the state government Raj Bhavan’s Explanation

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था