विनायक ढेरे
महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने सत्ता परिवर्तन झाल्याचे आज प्रथमच जाणवले. कारण विधानसभेत खऱ्या अर्थाने एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सध्याचे सत्ताधारी अर्थातच शिंदे गट भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेले दिसले. हा विषय म्हणजे सरपंच आणि नगराध्यक्षांची थेट मतदारांकडून निवड हा!! Direct election of Sarpanch, Mayor
अजितदादांनी अस्वस्थतेला फोडले तोंड
महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारने आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय गेल्या अडीच वर्षात फिरवला होता. शिंदे – फडणवीस सरकारने आधीच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयाची पुनर्स्थापना केली. त्याचेच विधेयक विधानसभेत चर्चेला आले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी सदस्यांची सगळी तगमग, अस्वस्थता सभागृहात बाहेर आली. अर्थातच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या अस्वस्थतेला तोंड फोडले त्यांनी आपल्या भाषणात सरपंच, नगराध्यक्ष यांच्या निवडणुकीचा इतिहास सांगितला. त्यात केव्हा कसे बदल होत गेले त्याचे महत्त्व काय होते हे विशद केले. गावातला ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच, नगरपरिषदेतील नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष यांच्यातले “नातेसंबंध” उलगडून दाखवले. शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय कसा चुकला आहे याचे तपशीलवार वर्णन केले.
देवेंद्रजींनी धनंजय मुंडेंवर दया, “करुणा” दाखवली, पण आता नाही; एकनाथ शिंदेंची फटाकेबाजी!!
जयंत पाटलांची टोलेबाजी
जयंत पाटलांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर टोलेबाजी करताना तुम्ही तुमचाच निर्णय परत फिरवत आहात असे त्यांना ऐकवले अर्थातच एकनाथ शिंदे हे मागच्या ठाकरे पवार सरकारमध्ये नगर विकास मंत्री होते याचा अर्थ नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचा विषय त्यांच्या खात्याअंतर्गतचा होता. तेव्हा अर्थातच ठाकरे – पवारांच्या आणि विशेषतः पवारांच्या दबावामुळे फडणवीस सरकारचा निर्णय फिरवून नगराध्यक्षांची निवडणूक ही नगरसेवकांमार्फत करण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागला होता. हा निर्णय आज त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून फिरवून दाखवला. यावरच जयंत पाटलांची टोलेबाजी होती. धनंजय मुंडे यांनी देखील एकनाथ शिंदे यांना तुम्ही “एकनाथ” राहा, “ऐकनाथ” होऊ नका, असे ऐकवून डिवचले. त्यावर त्यांनाही एकनाथ शिंदे यांच्याकडून दया “करुणा” असे शब्द ऐकून घ्यावे लागले. यातली शाब्दिक फटकेबाजीची चमक सोडली, तर मूळ निर्णय अतिशय गंभीर आणि राष्ट्रवादीचा खऱ्या अर्थाने राजकीय पाया उखडणारा आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
पण विधानसभेत आता शिंदे गट आणि भाजप यांचे पूर्ण बहुमत असल्याने हा निर्णय फिरवला जाणार हे उघड आहे. परंतु अजितदादा, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे आदी सदस्यांच्या मुखातून राष्ट्रवादी काँग्रेसची सगळी अस्वस्थता, खदखद, तगमग बाहेर आली. भाजपने राष्ट्रवादीच्या तळागाळातल्या सत्तेवर हल्लाबोल केल्याने हे सगळे नेते अस्वस्थ आहेत. गावागावातले सरपंच, नगराध्यक्ष यांच्यावर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. त्याला आता खऱ्या अर्थाने सुरूंग लागणार आहे आणि त्यातूनच ही अस्वस्थता वाढते आहे. नगराध्यक्ष मॅनेज केला की बाकीचे नगरसेवक मॅनेज व्हायचे. सरपंच मॅनेज केला की बाकीचे ग्रामपंचायत सदस्य मॅनेज व्हायचे. ही साखळी थेट सरपंच निवडीमुळे तुटणार आहे आणि त्यातच राष्ट्रवादीचा तोटा आणि भाजपचा लाभ आहे.
हितसंबंधांची साखळी तुटतेय
भाजपने थेट राजकीय दृष्टीने हा निर्णय घेतला हे उघड आहे. पण तो निर्णय केवळ राष्ट्रवादीच्याच विरोधात घेतला असे मानणे वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. कारण गावाचा किंवा नगराचा विकास ही बाब नगराध्यक्ष – नगरसेवक हितसंबंधांच्या साखळीत अडकून पडलेली महाराष्ट्राने बघितली आहे. या साखळीची गाठ सोडवायची असेल तर थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडणे हा एक मार्ग असू शकतो आणि तो सध्याच्या शिंदे – फडणवीस सरकारने निवडला आहे.
यात राजकीय वर्चस्व बरोबरच गावातला प्रस्थापित राजकीय वर्ग वर्गाला धक्का लावणे हा भाग तर आहेच, पण त्याचबरोबर नव्या तरुणांच्या आशा आकांक्षांना आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षांना फुंकर घालण्याचा देखील हा प्रकार आहे. तो सध्या सत्तेवर असलेला शिंदे – फडणवीस सरकार करणार असेल तर त्यामध्ये गैर मानण्याचे कारण नाही. कारण सत्तेचे हेच सूत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणि त्याआधी काँग्रेसने गावागावांमध्ये नगरा नगरांमध्ये आणि शहरा शहरांमध्ये राबविले होते. हा फार जुना आणि नजीकचाही इतिहास आहे. आता बदलले आहेत, ते फक्त सत्ताधारी आणि त्यांची सत्ता आता हळूहळू गावागावात, नगरानगरात आणि शहराशहरात पसरताना दिसणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App