जुनी पेन्शन बंद करणारे काँग्रेस – राष्ट्रवादी हेच कर्तेधर्ते; आणि आज तेच दुटप्पी आंदोलनकर्ते!!

By, Pravin Pawar - March 14, 2023 07:30:39

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : जुनी पेन्शन बंद करण्याचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हेच कर्तेधर्ते होते आणि आज तेच आंदोलनकर्ते झाले आहेत, अशी स्थिती महाराष्ट्रात आली आहे. जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय सोनिया गांधी आणि डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या तसेच महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कालखंडात झाला. आणि आज त्यांच्याच पक्षांचे वारसदार किंबहुना त्या सरकारमध्ये असलेले मंत्री आज विरोधी पक्षात राहून जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आंदोलनात उतरले आहेत.Congress – NCP are responsible for closing the old pension; And today the same double-edged protestors!!

सन 2005 मध्ये केंद्रात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारमध्ये शरद पवार कृषिमंत्री होते, तर विलासराव देशमुखांच्या मंत्रिमंडळात अजितदादा पवार हे मंत्री होते. केंद्रातील आणि राज्यातील या दोन्ही सत्ताधाऱ्यांनी एकत्रित विचार विनिमय करून जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आज 2023 च्या मार्चमध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचेच नेते जुनी पेन्शन मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आंदोलनकर्ते म्हणून उभे आहेत.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांचा संप, काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?

जुनी पेन्शन कधी बंद झाली आणि कोणी बंद केली??, हे नीट समजून घेतल्यावर वस्तुस्थिती लक्षात येईल.

पेन्शन बंद झाली, दिनांक : 31.10.2005
महाराष्ट्रात त्यावेळी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडी सरकार
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांच्याकडे अर्थमंत्रीपद
जुनी पेन्शन बंद केल्यानंतर काँग्रेस – राष्ट्रवादी 9 वर्षे सत्तेत (2005 ते 2014)
पुन्हा नोव्हेंबर 2019 ते मे 2022 सत्तेत. याच कालावधीत अर्थमंत्री म्हणून अजितदादा पवारांचा जुनी पेन्शन लागू करायला थेट नकार
काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडीच्या सत्ता काळात सलग 9 वर्षात एकही आंदोलन नाही

2019 नंतर महाविकास आघाडीच्या सत्ता काळात 2.5 वर्षात जुन्या पेन्शन साठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एकही आंदोलन नाही.

2019 मध्ये जनमताने कौल दिल्यानुसार, जून 2022 मध्ये शिवसेना भाजप युतीचे शिंदे फडणवीस सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर मार्च 2023 मध्ये महाराष्ट्रात जुन्या पेन्शन साठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
जुनी पेन्शन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने बंद केली. त्यानंतर ते तब्बल 10 वर्षे सत्तेवर होते, त्यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले नाही.
31 ऑक्टोबर 2005 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांनी सुलतानी जीआर काढला त्यात शिक्षक सहित सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
जेवढ्या संघटनेला विरोध करण्याचा अधिकार प्राप्त होता, त्या संघटना काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या दावणीला बांधलेल्या आहेत. राज्यात शिक्षक संघटनेचे आमदारही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम काळे ज्या शिक्षकांच्या जीवावर दोनदा आमदार झाले, त्यांनी सुद्धा याला विरोध केला नाही. तरीही ते निवडणुकीत निवडून यायचे.
हिमाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आश्वासन दिले सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये त्या संदर्भात निर्णय घेतला. पण त्याविषयीच्या तरतुदी विषयी मात्र अद्याप मौन बाळगले आहे.
भाजप सरकार 2014 आल्यानंतर बरोबर आंदोलन करायला सुरुवात केली, विक्रम काळे आणि त्यांच्या समर्थकांनी!! पेन्शन बंद झाली 2005 ला विक्रम काळे सत्तेत असताना आंदोलन सुरू केले ,2015 सत्ता नसताना. तेच आजही आंदोलन करत आहेत.
म्हणजे सत्ता असल्यावर बंद करायचे आणि सत्ता गेल्यावर आपणच बंद केलेले द्या म्हणून आंदोलन करायचे, हा काँग्रेस आणि शरद पवारांचा जुना हातखंडा आहे.
शेतकरी आंदोलनाच्या वेळीही शरद पवारांची ही दुटप्पी भूमिका दिसली होती. ज्या कृषी कायद्यांचे शरद पवार हे स्वतः कृषिमंत्री असताना समर्थन करत होते, तेच कृषी कायदे मोदी सरकारने लागू केल्यानंतर मात्र शरद पवार त्या विरोधात गेले आणि त्यांनी शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दिले होते.